Bullet Train Project: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला (NHSRCL) शहर आणि शेजारील पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे 20,000 खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्या एनएचएसआरसीएलने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी दिली.

या आदेशानुसार, खारफुटीच्या परिसरात ५० मीटरचा बफर झोन तयार करण्यात यावा आणि या बफर झोनमध्ये कोणतेही बांधकाम किंवा डेब्रिज टाकण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. 2020 मध्ये दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत, NHSRCL ने न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, ते पूर्वी तोडल्या गेलेल्या एकूण खारफुटीच्या झाडांच्या पाच पट लागवड करेल. (हेही वाचा -मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प नेमका काय आहे? त्याला विरोध का? खर्च, जमीन आणि कर्ज घ्या जाणून)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)