HC On DNA Test and Suspicion: केरळ उच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. पितृत्व विवादित असलेल्या प्रत्येक प्रकरणात मुलाचे पितृत्व निश्चित करण्यासाठी न्यायालयांनी DNA चाचण्यांचे निर्देश देऊ नये, असं न्यायालायाने म्हटलं आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, मुलाच्या पितृत्वाचा वाद केवळ डीएनए चाचणी घेण्याचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नाही. पितृत्वाला विशिष्ट नकार द्यावा लागेल. न्यायमूर्ती ए बधारुदीन यांनी स्पष्ट केले की, केवळ दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच विवाद सोडवण्यासाठी अशा चाचण्या अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे केवळ काही प्रकरणांमध्येच डीएनए चाचण्या किंवा इतर वैज्ञानिक चाचण्यांचे आदेश दिले जाऊ शकतात. इतर प्रकरणांमध्ये, पक्षकारांना मुलाचे पितृत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत, असे न्यायालयानेही म्हटले आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)