केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व समुदायांसाठी समान विवाह संहिता लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. मुस्लिम विवाह प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ वगळता, इतर धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यात लग्नाचे किमान वय समान आहे. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, 1872, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, 1936, विशेष विवाह कायदा, 1954 आणि हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत, विवाहाचे किमान वय पुरुषासाठी 21 वर्षे आणि मुलीसाठी 18 वर्षे आहे.
Kerala High Court calls upon Central government to enact Uniform Marriage Code applicable to all communities pic.twitter.com/gG9Z85aIgi
— Bar & Bench (@barandbench) December 9, 2022
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)