महाराष्ट्रात कोरोनाची भीषण परिस्थिती असताना केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारची अडवणूक केली जात आहे असा आरोप वारंवार सत्ताधा-यांकडून होत आहे. दरम्यान रेमडेसिवीरची निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना मोदी सरकारने महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करू नये असे आदेश देऊन, आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्याच्या धमक्या दिल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारला मिळाली आहे. हे अत्यंत क्रूर आणि भयंकर असून मोदी सरकारचे हे पाऊल मानवतेला काळीमा फासणारे आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी केली आहे. ट्विटच्या माध्यमातून त्यांनी केंद्र सरकारवर टिका केली आहे.
यासंदर्भात काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना सावंत म्हणाले की, करोनाच्या संकटाचा मोदी सरकार राजकीय संधी म्हणून वापर करत आहे. मानवतेच्या समोर असलेल्या या संकटामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून एकत्रितपणे मुकाबला करणे अपेक्षित असताना मोदी सरकार मात्र महाविकासआघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे.हेदेखील वाचा- महाराष्ट्रासाठी अन्य राज्यांकडून रेल्वेद्वारे ऑक्सिजन वाहतुकीची परवानगी द्या, राजेश टोपे यांची केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे मागणी
Strongly condemn inhuman, wicked and extremely ridiculous mindset of Modi govt. Abhorrent politics of @BJP4India destroyed democratic ethos. Moreover it's cruel.
Maharashtra needs Remdesivir & if Modi govt is stopping supply then MVA must take coercive steps against companies https://t.co/1AcAbnAlLP
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) April 17, 2021
महाराष्ट्राला वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात केला जात नाही. यासोबतच लस आणि ऑक्सीजनच्या पुरवठ्यातही महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर इंजेक्शनही मिळू नये या करता केंद्र सरकार रेमडेसिवीर उत्पादक कंपन्यांचे हात पिरगाळत असेल तर या पेक्षा अमानवीय कोणतेही सरकार असू शकत नाही. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी याचा जाहीर निषेध करत आहे असे सावंत यांनी म्हटले.
दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी ऑक्सिजन पुरवठा संबंधी बोलण्यासाठी पंतप्रधानांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, ते पश्चिम बंगालच्या निवडणुका संपल्या की संपर्कात येतील असे सांगण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद आणखीनच चिघळत चालला आहे.