महाराष्ट्रासाठी अन्य राज्यांकडून रेल्वेद्वारे ऑक्सिजन वाहतुकीची परवानगी द्या, राजेश टोपे यांची केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे मागणी
Rajesh Tope | (Photo Credits: Facebook)

महाराष्ट्रावर आलेले कोरोनाचे दुसरे संकट शमवण्यासाठी आरोग्य विभाग सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. यात केंद्राकडून काही मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. दरम्यान "महाराष्ट्रातील ऑक्सिजनची मागणी आणि त्याची उपलब्धता पाहता अन्य राज्यांकडून रेल्वेद्वारे ऑक्सिजन वाहतुकीची परवानगी द्यावी" अशी मागणी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harshvardhan) यांच्याकडे केली आहे. राज्यात दररोज ८ लाख लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी लसींचा पुरवठा व्हावा, आदी मागण्या राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज (शनिवार) केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. दरम्यान महाराष्ट्रातील कोविड परिस्थितीबाबत राजेश टोपे यांनी ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा तुटवडा, लसीकरण, विषाणूचा बदलता गुणधर्म याबाबत चर्चा केली. नंतर, या बैठकीविषयी प्रसारमाध्यमांना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी माहिती दिली.हेदेखील वाचा- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केंद्राला राजकारणाचे डोस देणं थांबवून राज्याची जबाबदारी घ्यावी- पीयुष गोयल

राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्रातील ऑक्सिजन तुटवडा लक्षात घेता अन्य राज्यांतून महाराष्ट्राकडे ऑक्सिजन घेऊन जाणारी वाहने अडविली जाणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याविषयी केंद्रीय गृहसचिवांनी संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. रस्तेमार्गे ऑक्सिजन वाहतुकीचा कालावधी वाढत असल्याने रेल्वेच्या माध्यमातून त्याची वाहतुक करण्यात यावी यासाठी केंद्र शासनाने रेल्वे विभागाला निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हवेतून ऑक्सिजन शोषून तो रुग्णांना देणाऱ्या यंत्रांचे वाटप केंद्र शासनाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. देशभरात 132 प्लांट देण्यात येणार असून महाराष्ट्रातील स्थिती लक्षता घेता त्यातील जास्तीत जास्त प्लांट महाराष्ट्राला मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. रेमडेसिवीरचा तुटवड्यामुळे राज्यातील स्थानिक औषध उत्पादक कंपन्यांना त्याच्या उत्पादनासाठी तांत्रिक सहकार्य आणि परवानगी देण्यासाठी विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. रेमडेसिवीरवरील निर्यात बंदीमुळे 15 कंपन्यांच्या आहे जो साठा शिल्लक आहे त्यातील जास्तीत जास्त महाराष्ट्राला मिळावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

राज्यात लसीकरणाला वेग देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने जास्तीत जास्त पुरवठा करावा. दररोज आठ लाख नागरिकांचे लसीकरण करू शकतो मात्र त्याप्रमाणात पुरवठा झाला पाहिजे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर ज्याप्रमाणात लस उपलब्ध होईल तसे त्याचा पुरवठा केला जाईल, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.