QuickLY
Socially
नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी रविवारी सांगितले की, राज्यात लवकरच बांधकाम प्रकल्पांना (Construction projects) परवानग्या देण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. लाल फिती कमी करण्यासाठी रिअल इस्टेट खेळाडूंकडून ही दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी आहे. काही महानगरपालिका आणि परिषदांनी आधीच ऑनलाइन मान्यता देण्याची व्यवस्था केली आहे. 1 जानेवारीपासून आम्ही मुंबई वगळता राज्यभर ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विकासकांवरचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, शिंदे म्हणाले. कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत ते रविवारी बोलत होते.
युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (UDCPR) वर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न या पुस्तिकेचेही त्यांनी अनावरण केले. शिंदे म्हणाले की सरकारने पुनर्विकास प्रकल्पांना अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स देण्याची योजना आखली आहे. राज्यातील पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी हे केले जात आहे, शिंदे म्हणाले. विकासक भूखंडावर किती उंचीवर बांधकाम करू शकतो हे FSI दर्शवते. हे एकूण बिल्ट-अप क्षेत्र आणि प्लॉटच्या आकाराचे गुणोत्तर आहे. हेही वाचा Mumbai AC Local Trains: हार्बर मार्गावर 1 डिसेंबर 2021 पासून एसी लोकल ट्रेनसेवा होणार सुरू, एकूण 12 एसी लोकल धाावणार
शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, UDCPR विकासाभिमुख तसेच लोकाभिमुख व्हावे म्हणून क्लिष्ट नियम सोपे करण्यात आले आहेत. याचा फायदा जनतेला होतो. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) क्षेत्रासाठी नवीन यूडीसीपीआर लागू करण्याच्या मागणीचा शासन स्तरावर विचार केला जाईल. पुणे मेट्रो, रिंग रोड, समृद्धी महामार्ग असे विकासात्मक प्रकल्प प्रगतीसाठी फायदेशीर आहेत.
दळणवळण आणि दळणवळण यंत्रणा चांगल्या प्रकारे विकसित असताना देश वेगाने प्रगती करतो. संपूर्ण राज्यासाठी असा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, त्यामुळेच इतर राज्येही त्याचे अनुसरण करण्यासाठी त्यांच्या राज्य प्राधिकरणांची मदत घेत आहेत, ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे, असे ते म्हणाले.
क्रेडाईचे नॅशनल चेअरमन सतीश मगर म्हणाले की, नियम आणि नियमांसाठी कोणतीही मॅन्युअल तयार करताना, त्याची जलद अंमलबजावणी करण्याची काळजी घेतली पाहिजे जेणेकरून बिल्डरला त्याचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवणे सोपे होईल. क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष सुनील फुर्डे म्हणाले, सध्या बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
