OBC Reservation: ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची सहमती; एक आठवड्यात होणार निर्णय 
CM Uddhav Thackeray | (File Photo)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांची आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे स्थानिक प्रशासकीय संस्थांमध्ये पुनर्संचयित करण्यास सर्व राजकीय पक्षांनी सहमती दर्शविली आहे. त्याबाबत येत्या आठवड्याभरात निर्णय घेतला जाईल, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृहात या विषयावर आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत ते बोलत होते. याबाबत पुढील शुक्रवारी आणखी एक बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीची तरतूद रद्द केल्यानंतर, आता महाराष्ट्र सरकार ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याचा नवा मार्ग शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे. ते म्हणाले की, ‘आम्ही सर्वांनी स्थानिक प्रशासकीय संस्थांमध्ये ओबीसी कोटा पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. राज्य सरकार विविध राजकीय पक्षांनी केलेल्या सूचनांचा अभ्यास करेल. कोटा पुन्हा सुरू होईपर्यंत या सर्वांनी नागरी निवडणुका घेण्यासही विरोध केला आहे,’ असे ठाकरे म्हणाले. अशाप्रकारे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे.

दरम्यान आजच्या बैठकीत प्राप्त झालेल्या सुचना आणि पर्यायांचा येत्या काही दिवसात अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले. त्यांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते उपस्थित राहिल्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगून ओबीसी आरक्षणासाठीची सर्वपक्षीय एकजुट आणि एकमत असेच टिकवून ठेऊया असेही म्हटले.

यावेळी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व पक्षीय नेत्यांनी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठीचे विविध पर्याय, सूचना यासंबंधातील आपली मते मांडली. निमंत्रित सर्वपक्षीय मान्यवरांनी या महत्त्वाच्या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. (हेही वाचा: Cultural Events in Maharashtra: लवकरच सुरु होऊ शकतात राज्यातील यात्रा व जत्रा; मंत्री अमित देशमुख यांची माहिती)

दरम्यान, 2019 मध्ये भाजप-शिवसेना सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले. परंतु मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 चे कलम 12 (2) (c) रद्द केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की लोकसंख्येनुसार आरक्षण निश्चित केले गेले आहे, परंतु तरीही आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त दिले जाऊ शकत नाही. ओबीसींना 27 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.