Supreme Court of India. File Image. (Photo Credits: ANI)

मुंबई महानगरपालिकेच्या कोस्टल रोड प्रोजेक्ट ( Mumbai Coastal Road Project) वरील स्थगिती आजही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. आज सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस देत महापालिकेच्या आव्हान याचिकेवर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. मुंबईतील कोस्टल रोडसाठी समुद्राजवळ भराव टाकला जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांचा आणि मच्छिमारांचा त्याला विरोध आहे. हा प्रोजेक्ट पर्यावरणाला धोकादायक तसेच रोजगारांवर गदा आणणारा असल्याने या प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयात या प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या सी आर झेड परवानग्या देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 20 ऑगस्ट दिवशी होणार आहे.

ANI Tweet 

मुंबईतील कोस्टल रोड प्रोजेक्ट सुमारे 29 किलोमीटर लांबीचा आहे. या प्रोजेक्टची किंमत सुमारे 14,000 कोटी रूपये आहे. हा प्रोजेक्ट HCC आणि L&T या देशातील दोन बड्या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांकडे देण्यात आला आहे. या प्रोजेक्टमध्ये प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर पासून वरळी पर्यंत 2022 च्या मध्यापर्यंत काम केले जाणार आहे. यामध्ये समुद्र किनार्‍यासोबत गिरगाव चौपाटी आणि मलबार हिल परिसरात अंडरग्राऊंड टनेल सोबतच ब्रिज बनवला जाणार आहे. तर फेज 2 मध्ये वांद्रा येथून कांदिवली पर्यंत सुमारे 19 किमीचा कोस्टल रोड बनवला जाणार आहे.