QuickLY
Socially
आज महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Maharashtra State Cabinet Meeting) पार पडली. यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील कायम वास्तव्य करीत असलेल्या माजी सैनिक व त्यांच्या विधवांना एका निवासी मालमत्तेचा कर, घरपट्टी माफीच्या योजनेस मा.बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना असे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेद्वारे नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सर्वच सैनिकांना मालमत्ता करातून सवलत मिळणार आहे. शिवभोजन थाळीचा दर 31 मार्च 2021 पर्यंत 5 रुपये एवढा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर 1 ऑक्टोबरपासून पुढील 6 महिन्यासाठी हा दर लागू राहील. जानेवारी 2020 पासून 10 रुपये एवढ्या दराने शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येत होती. कोरोनामुळे मार्चपासून या थाळीची किंमत 5 रुपये एवढी करण्यात आली.
रायगड जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्क आणि औरंगाबाद येथे ऑरिक सिटीमध्ये वैद्यकीय उपकरण पार्कसाठी विशेष प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्यामध्ये वैद्यकीय उपकरण तसेच औषधी उत्पादनास मोठा वाव मिळणार आहे. राज्याची बल्क ड्रग पार्क व वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती पार्क याची प्रकल्प किंमत रु. 2442 कोटी इतकी तर वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्कची प्रकल्प किंमत 424 कोटी रुपये इतकी आहे.
मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासाकरिता 11 सप्टेंबर 2019 चा शासन निर्णय रद्द करून नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा मागविण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. धारावी प्रकल्पाचा विकास करण्यासंदर्भात 16 ऑक्टोबर 2018 रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्या सुरू असलेली धारावी पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत सचिव समितीने निर्णय घेतला होता. या निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये योग्य त्या फेर दुरुस्त्या करून नव्याने निविदा मागविण्याबाबत सचिव समितीचा निर्णय आज कायम करण्यात आला.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विद्युत शाखेचा नवा आकृतीबंध मंजूर करण्यास आजच्या बैठकीमध्ये मान्यता मिळाली, यामुळे विद्युत शाखेचे बळकटीकरण होणार. या शाखेतील तांत्रिक पदांमध्ये वाढ, तर अतांत्रिक पदांमध्ये कपात करण्यात येणार आहे. 716 नियमित पदांमध्ये 50 नवीन पदांचा अंतर्भाव होणार आहे.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थांमधील प्रशासकांच्या नियुक्तीचा कालावधी 6 महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अनुषंगाने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.
