Maharashtra Government Delegation With PM Narendra Modi| Photo Credits: Twitter/PMO

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि कॅबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांच्यासह राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या भेटीला पोहचलं होतं. सुमारे दीड -पाऊणे दोन तास त्यांच्यामध्ये चर्चा झाली आहे. त्यानंतर पत्रकारांना या बैठकीची माहिती देण्यात आली आहे. यावेळेस पंतप्रधानांनी सारे विषय गांभीर्याने ऐकून घेतले असून सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती  देण्यात आली आहे. दरम्यान यावेळेस मराठा आरक्षण, पंचायत राज मधील मागासवर्गीयांच्या आरक्षण, मेट्रो  कारशेडची जागा उपलब्धता, जीएसटी परतावा, पीक विमा आणि चक्रीवादळनंतर निकषांमध्ये बदल, वित्त आयोगातील थकीत निधी आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यावर चर्चा झाली आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील शिक्षण आणि नोकरीमधील मराठा समाजाचं आरक्षण अवैध ठरवले आहे. त्यानंतर राज्यात त्याचे राजकीय, सामाजिक पडसाद पहायला मिळाले आहेत. राज्य सरकरनेही कोर्टानेच आरक्षण मिळावं म्हणून केंद्राकडून मदत मिळू शकते अशी दिशा दाखवली असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होते. त्यावेळी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आता केंद्र सरकारकडे पाठपुरवठा केला जाईल असं म्हटलं आहे. दिल्ली भेटीचे संकेत दिले होते. त्यानुसार आज मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. 102 व्या घतना दुरूस्तीवर चर्चा झाली आहे. त्यानुसार 50% आरक्षणाची अट शिथिल व्हावी यासाठी सूचना केल्याची माहिती अशोक चव्हण यांनी दिली आहे.  तसेच ओबिसी आरक्षणाचा मुद्दा देखील केवळ राज्याचा नसून देशभराचा आहे त्यामुळे त्यांनी न्यायलयामध्ये तशा सूचना कराव्यात असं सूचवण्यात आलं आहे. SC,ST, OBC आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी घटनेत दुरूस्तीची महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे. तर जीएसटी परतावा महाराष्ट्रासाठी 24 हजार 306 कोटी इतका प्रलंबित आहे तो देखील लवकर मिळावा अशी सूचना केली आहे.

चक्रीवादळाचा कायमचा धोका आहे. तो दूर करण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलणं गरजेचे आहे. त्याचा राज्य सरकारकडून तयार करण्यात आलेला आराखडा बनवला आहे. पण एनडीआरएफने मदतीसाठी त्यांच्या निकषात बदल करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाकडून आजच्या बैठकीत मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, तौक्ते चक्रिवादळ मदत आणि जीएसटी परतावा अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा होईल असे कयास मांडले जात होते.