Voting | Representational Image | (Photo credits: PTI)

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी (Maharashtra Assembly Elections 2024) अवघे पाच दिवस उरले आहेत. राज्यात 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीत मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील 12 लाखांहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी (Sugarcane Cutters) मतदानाची संधी गमावू शकतात. महाराष्ट्र शुगरकेन कटिंग अँड ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, 15 नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्याने, लाखो तोडणी कामगार आधीच विविध जिल्ह्यांमधून पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर अनेक राज्यांतील ऊस उत्पादक भागात स्थलांतरित झाले आहेत. मतदारांचा हा मोठा गट मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी. निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती युनियनने औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला केली आहे.

याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेनुसार राज्यातील ऊस तोडणी आणि गाळपासाठी आपल्या मूळ जिल्ह्यातून इतर जिल्ह्यात गेलेले 12 लाखांहून अधिक कामगार, मतदानापासून वंचित राहू नयेत, त्यांच्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने म्हटले आहे की, या कामगारांना मतदानासाठी त्यांच्या घरी पाठवण्याची व्यवस्था केली जाईल जेणेकरून ते 20 नोव्हेंबरला मतदान करू शकतील. महाराष्ट्र ऊस तोडणी कामगार व वाहतूक युनियनचे अध्यक्ष जीवन राठोड यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सध्या ऊस तोडणीचा हंगाम सुरू आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील 12-15 लाख कामगार कापणीच्या हंगामापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील ऊस शेती क्षेत्रात स्थलांतरीत झाले आहेत.

ते पुढे म्हणाले, सध्याचा कापणीचा हंगाम पाहता, हे कामगार एप्रिल किंवा मे 2025 पर्यंत आपल्या मूळ गावी परत येणार नाहीत. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येने त्यांच्या मताधिकाराचा वापर केला नाही, तर लोकशाहीचा उद्देश सफल होणार नाही. एका राजकीय निरीक्षकाने सांगितले की, सहा प्रमुख पक्षांसह महाराष्ट्राच्या राजकारणात या स्थलांतरित कामगारांची मते महत्त्वाची आहेत. (हेही वाचा: Maharashtra Elections 2024: विधानसभा मतदानाच्या दिवशी मुंबईत मेट्रो आणि बेस्ट सेवा मध्यरात्रीपर्यंत सुरु राहणार; मतदार आणि सामान्य प्रवाशांना होणार फायदा)

आपल्या याचिकेत, असोसिएशनने न्यायालयाला विनंती केली आहे की, आयोगाला पोस्टल बॅलेट किंवा वाहतूक सुविधा पुरविण्यासारखी योग्य व्यवस्था करावी, जेणेकरून स्थलांतरित कामगार मतदानासाठी त्यांच्या मूळ ठिकाणी जाऊ शकतील आणि त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी परत येतील. या कामगारांना निवडणुकीच्या दिवशी सुट्टी जाहीर करता यावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ लिमिटेड, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन आणि सर्व साखर कारखान्यांशी समन्वय साधण्याचे निर्देश राज्य साखर आयुक्तांना द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली.