करवीर निवासिनी अंबाबाई (Shree Karveer Niwasini Ambabai) देवीचे दर्शन विना रांग मिळवायचे असेल तर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पास सुविधेला न्यायालयाने धक्का दिला. उच्चभ्रू मंडळींचा दर्शनासाठी रांगेत उभा राहुन होणारा कालापव्य टाळण्यासाठी पास सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. या सुविधेमुळे देवस्थान समितीच्या उत्पन्नातही चांगलीच भर पडेल असा युक्तिवादही करण्यात आला होता. न्यायालयात मात्र हा युक्तिवात टीकला नाही. देवाच्या दारात सर्व समान म्हणत न्यायालयाने देवाीच्या (Kolhapur Mahalakshmi) दारात मांडला जाणारा व्हीआयपी बाजार मोडीत काढला. दर्शनासाठी येणारा व्यक्ती कोणीही असला तरी त्यांनी रांगेत उभा राहुनच दर्शन घ्यायला हवे. त्यासाठी व्हीआयपींची वेगळी रांग नको, आदेशच न्यायालयाने दिले.
कोल्हापुरात अंबाबईच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या व्हीआयपी मंडळींना स्वतंत्र रांग उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासन व पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने घेतला होता. त्यासाठी यंदा पेड ई पास उपलब्ध करुन देत व्हीआयपी मंडळींना तातडीने दर्शन द्यायचे हा यामागचा उद्देश होता. त्यासाठी 200 रुपयांचा ई-पास दिला जाणार होता. पण, मंदिर समितीचा निर्णय कोल्हापुरकरांना मात्र तितका आवडला नाही. त्यांनी या निर्णयास विरोध केला. अनेक संघटना न्यायालयात गेल्या. देवस्थान मंदिर समितीकडून न्यायालयातही हा निर्णय रेटण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, न्यायालयाने जुमानले नाही. न्यायालयाने देवस्थान समितीच्या निर्णयाविरोधात निकाल दिला. (हेही वाचा, Kolhapur महालक्ष्मी मंदिरात दर्शनासाठी Online Booking अनिवार्य)
दिवाणी न्यायधीश के. आर. सिंगेल यांनी मंदिर समितीच्या निर्णयास परवानगी नाकारली. याशिवाय मंदिरात देवीच्या दर्शनासाठी व्हीआयपी दर्शनासाठी स्वतत्र रांगही करण्यात येऊ नये असे सांगितले. त्यामुळे आपलाच निर्णय मागे घेण्याची नामुष्कील देवस्थान समितीवर ओढावली आहे. पुजारी गजानन मुनेश्वर यांनी समितीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.