QuickLY
Socially
रत्नागिरी येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेसह संलग्नीत ४३० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मागील वर्षी मान्यता देण्यात आली होती. आता रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ४४८ पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली असून, याकरीता १०५.७८ कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन यांनी माहिती दिली.
रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या तसेच सिंधुदुर्ग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास संलग्नित ५०० रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाच्या रुपात कोकणवासीयांना शासनाने दुहेरी आरोग्यदायी भेट दिली असल्याचे, मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.
मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतर मागील जवळपास ६० वर्षात केवळ ११ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. तर सन २०१४ पासून २०२३ पर्यंत ०९ वर्षात १० वैद्यकीय महाविद्यालये राज्याच्या सुरु करण्यात आली आहेत. त्यामुळे दरवर्षी हजारो नवीन डॉक्टर्स निर्माण होवून राज्यभर आरोग्य सेवेचा विस्तार होणार आहे.
रत्नागिरी येथील नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असून, मागील ०९ वर्षातील १० वे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु झाले आहे. तसेच ज्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत, अशा ०९ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्याच्या प्रस्तावास लवकरच मान्यता देण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी सांगितले.
रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सन २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास केंद्राचा हिरवा कंदील मिळाला असून, या शैक्षणिक वर्षापासून प्रथम वर्षाचे प्रवेश सुरु होणार असल्याचे मंत्री महाजन यांनी सांगितले. याच बरोबर सिंधुदुर्ग येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित ५०० रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरीता आवश्यक एकूण १०८६ पदनिर्मीतीसही मान्यतेचा शासन निर्णय काढण्यात आला असून, त्यापोटी १०९.१९ कोटी रुपयांचा भार शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सिंधुदुर्ग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यापूर्वीच सुरु झाले आहे. (हेही वाचा: मेडिकल कॉलेज बांधण्यासाठी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बळजबरीने सैनिकांची जमीन बळकावली; संजय राऊत यांचा आरोप)
यामुळे कोकणातील सर्वसामान्य नागरिकांना विशेषोपचार आरोग्य सुविधा माफक दरात उपलब्‍ध होणार आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरील खर्चात बचत होणार आहे. कोकणातील आसपासच्या ग्रामीण भागातील नागरीकांना आरोग्य विषयक चांगल्या सोयीसुविधा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे सामान्य नागरिकांतून स्वागत केले जात आहे.
