मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने घेतले महत्त्वाचे निर्णय; नांदेड महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलणार
CM Uddhav Thackeray (Photo Credits: Twitter)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षते आज, दिनांक 23 जुलै रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली. यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पणन विभागाने विक्रमी 218.73 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे. आज या संदर्भात मंत्रिमंडळाने या कापूस खरेदीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच सहकार व पणन मंत्र्यांचे अभिनंदन केले. या खरेदीचे एकूण मूल्य 11,776.89 कोटी रुपये असून, आतापर्यात 11,029.47 कोटी इतकी रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे. कोरोना व्हायरस च्या (Coronavirus) प्रादुभावामुळे कापसाचे बाजारातील दर हमीपेक्षा कमी असल्यामुळे, शेतकऱ्यांचा कल, शासकीय खरेदी केंद्रावर विकण्याचा होता.

म्हणूनच शासकीय खरेदी नियोजन करून, कोविड-19 च्या काळात सीसीआय व कापूस पणन महासंघाने आजपर्यंत अनुक्रमे 35.70 व 36.75 लाख याप्रमाणे 72.45 लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे.

सुपारी व नारळाच्या झाडांना विशेष बाब म्हणून वाढीव दराने प्रति झाड मदत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड व रत्नागिरी जिल्हयात नुकसान झालेल्या बहुवार्षिक पिकांपैकी सुपारी व नारळाच्या झाडांना प्रति हेक्टरी रू. 50,000/- या दराने मदत देण्याऐवजी पूर्णत: नष्ट झालेल्या सुपारी व नारळाच्या झाडांना प्रति झाड प्रमाणे खालील दराने मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीस आणि लेखा परीक्षणास मुदतवाढ देण्याची सुधारणा करण्यात येईल. कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी  कलम 75 मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी, दिनांक 31.03.2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कोविड-19 या साथ रोगामुळे 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या गृह निर्माण संस्थांची पाच वर्षाची मुदत संपली असेल, अशा संस्थांवरील  समिती सदस्य नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत नियमितपणे  सदस्य म्हणून कायम राहाण्यासाठी कलम 154-ब चे पोट-कलम 19(3 मध्ये )तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली. (हेही वाचा: महाराष्ट्र: बकरी ईद निमित्त प्रार्थनेसाठी परवानगी द्यावी, मौलाना सईद नुरी यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती)

एएनआय ट्वीट -

नांदेड महानगरपालिकेच्या विद्यमान महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणुकांसाठी पुढील तीन महिन्यांकरिता पुढे ढकलण्यास व या दोन्ही पदांना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात अध्यादेशात सुधारणा करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नांदेड महानगरपालिकेच्या विद्यमान महापौर व उपमहापौर पदाचा प्रचलित अडीच वर्षाचा पदावधी दिनांक 1 मे 2020 मध्ये संपुष्टात येत असल्याने व कोरोना विषाणुमुळे उद्भभवलेल्या आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थितीमुळे, तेथे निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे महापौर/ उपमहापौर यांच्या निवडणुका कोविड-19 च्या संक्रमणामुळे 3 महिने पुढे ढकलणे व विद्यमान महापौर/उपमहापौरांना मुदतवाढ देणे यासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. आता सदर अध्यादेशाद्वारे दिलेली मुदतवाढ पुढील 3 महिन्यांसाठी वाढविण्यास्तव अध्यादेशात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली.