Mumbai: रखडलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनरुत्थान प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन विकासकांची नियुक्ती करण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना
Dharavi slums in Mumbai. (Photo Credit: PTI)

मुंबईतील 520 रखडलेल्या झोपडपट्टी सुधार प्रकल्पांमधील अंदाजे 40,000 कुटुंबे सुटकेचा नि:श्वास सोडू शकतात. कारण महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन विकासकांची नियुक्ती करण्याची योजना आखत आहे. बहुसंख्य कुटुंब पुनर्विकसित इमारतींमध्ये घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. ज्यांनी काहीही केले नाही किंवा प्रकल्प अर्धवट सोडले अशा बिल्डरांना आम्ही काढून टाकले आहे. त्यांच्या जागी आम्ही अशा बांधकाम व्यावसायिकांची नियुक्ती करू जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. त्यांच्याकडे प्रकल्प राबविण्याची क्षमता आहे, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी सांगितले. आम्ही पाहत आहोत की या झोपडपट्टीवासीयांनी आपली घरे सोडली आहेत. आता ते रस्त्यावर आले आहेत. चुकीचे बांधकाम व्यावसायिक त्यांना भाड्याचे पैसे देण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त केले आहे, मंत्री म्हणाले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (SRA) 1996 मध्ये पुनर्विकास योजना सुरू केली होती. तथापि, झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या संख्येत फेरफार करणे, फ्लोअर स्पेस इंडेक्सचे उल्लंघन, संमती मिळविण्यासाठी बळजबरी करणे, झोपडपट्टीतील रहिवाशांमध्ये भांडणे करणे, खोटी आश्वासने देणे आणि निकृष्ट इमारती आणि सुविधा निर्माण करणे यासारख्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. बरेच जण हे अल्पकालीन बांधकाम व्यावसायिक आहेत. हेही वाचा महाराष्ट्रात मास्क वापरणे बंधनकारक नाही; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मोठा निर्णय

जे रहिवाशांची संमती घेतात आणि नंतर मोठ्या विकासकांना प्रकल्प विकतात. हे छोटे-छोटे बांधकाम व्यावसायिक खोटी आश्वासने देतात आणि नंतर यू-टर्न घेतात आणि झोपडपट्टीवासीयांमध्ये नाराजी निर्माण होते. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी स्थापन केलेल्या तिनईकर समितीने एसआरए योजना ही बिल्डरांच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, अशी टीका केली होती. परंतु राज्याने त्यांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले.

दरम्यान, एका रिअल इस्टेट सेमिनारमध्ये बोलताना आव्हाड यांनी मुंबई महानगर प्रदेशात खास कम्युनिटी एन्क्लेव्ह बांधल्याचा ठपका बिल्डरांवर ठेवला. विशिष्ट विभागांना अपार्टमेंट खरेदी करण्याची परवानगी नाही असे सांगून भेदभावासाठी बिल्डर जबाबदार आहेत. त्यांनी विक्रीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि खरेदीदार कोणत्या धर्माचा आहे किंवा ते काय खातात याची काळजी करू नये. ते सद्भावना नष्ट करत आहेत आणि मी ते सरकारसमोर जोरदारपणे उचलणार आहे, ते म्हणाले.