Ghatkopar Hoarding Collapse Case प्रतिकात्मक प्रतिमा (फोटो सौजन्य -X/@ss_suryawanshi)

Ghatkopar Hoarding Collapse Case: मुंबई सत्र न्यायालयाने ( Mumbai Sessions Court) गुरुवारी 2024 च्या घाटकोपर होर्डिंग कोसळण्याच्या प्रकरणातील (Ghatkopar Hoarding Collapse Case) आरोपी अर्शद खान (Arshad Khan) ला जामीन मंजूर केला. खानला वॉन्टेड आरोपी घोषित करण्यात आले होते. त्याला डिसेंबर 2024 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्याच्या सुटकेसह, या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले मुख्य आरोपी भावेश भिंडेसह पाचही जण आता जामिनावर बाहेर आहेत.

13 मे 2024 रोजी घडलेल्या या घटनेत 17 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. हे होर्डिंग परवानगी असलेल्या उंचीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उंचीवर बांधण्यात आले होते. तपासात असे दिसून आले की हे होर्डिंग भिंडेची कंपनी, इगो मीडिया चालवत होती. गेल्या महिन्यात, गुन्हे शाखेने खानविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये त्याने अनेक बँक व्यवहारांद्वारे भिंडेच्या फर्मकडून पैसे घेतल्याचा आरोप केला होता. पोलिसांनी असा दावा केला आहे की बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या होर्डिंगसाठी सरकारी रेल्वे पोलिसांकडून (जीआरपी) परवानगी मिळवण्याच्या बदल्यात हे पैसे देण्यात आले होते. (हेही वाचा - Ghatkopar Hoarding Collapse Case: घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी SIT कडून GRP ACP S Nikam यांना समन्स)

खान यांचे आयपीएस अधिकारी कैसर खालिद यांच्याशीही संबंध होते, कारण दोघेही एका कंपनीत सह-संचालक होते जिथे खालिदची पत्नी संचालक होती. होर्डिंग बसवण्याच्या वेळी, खालिद जीआरपी आयुक्त म्हणून काम करत होते आणि अशा बांधकामांशी संबंधित परवानग्यांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. जानेवारीमध्ये न्यायालयाने खान यांचा जामीन अर्ज फेटाळला तेव्हा आरोपपत्रातील अनेक तपशीलांमुळे अधिकाऱ्याच्या सहभागाबद्दल शंका निर्माण झाल्या. (हेही वाचा -Ghatkopar Hoarding Collapse: 'घाटकोपर होर्डिंगचा पाया कमकुवत होता, वाऱ्याचा वेग सहन करण्याची क्षमता नव्हती'; VJTI च्या अहवालात समोर आली धक्कादायक माहिती)

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, जामीन सुनावणीदरम्यान, खान यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की अधिकाऱ्यांशी संगनमताचे आरोप असूनही रेल्वे पोलिस किंवा नागरी संस्थेतील कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले नाही. पोलिसांनी उघड केलेले आर्थिक व्यवहार होर्डिंग परवानग्यांशी संबंधित नव्हते आणि ते इतर व्यावसायिक गोष्टींशी जोडलेले होते. न्यायालयाने खान यांना जामीन मंजूर केला असला तरी, निर्णयाची कारणे सांगणारा तपशीलवार आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.