सरकारसोबतची चर्चा निष्फळ; किसान सभेच्या लाँग मार्चला सुरुवात, 28 तारखेला मुंबईत धडकणार 'लाल वादळ'
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा अन्नदाते रस्त्यावर उतरणार आहेत. 21 ते 28 फेब्रुवारी यादरम्यान हा मोर्चा निघणार आहे. मोर्चातील वाहने मुंबईच्या दिशेने रवाना झाली आहेत. ‘ऑल इंडिया किसान सभे’च्या बॅनरखाली हा मोर्चा निघाला आहे
2018 मध्ये नाशिकवरून मुंबईत आपल्या विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचा विशाल मोर्चा (Farmers Long March) येऊन धडकला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर, मिळालेल्या आश्वासनांमुळे हा मोर्चा परत गेला. मात्र त्यावेळी सरकारने दिलेली वचणे आणि मागण्या अजूनही पूर्ण झाल्या नाहीत म्हणून 11 महिन्यानंतर पुन्हा एकदा हा मोर्चा मुंबईत धडकणार आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा अन्नदाते रस्त्यावर उतरणार आहेत. 21 ते 28 फेब्रुवारी यादरम्यान हा मोर्चा निघणार आहे. मोर्चातील वाहने मुंबईच्या दिशेने रवाना झाली आहेत. ‘ऑल इंडिया किसान सभे’च्या बॅनरखाली हा मोर्चा निघाला आहे.
बुधवारी रात्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने तब्बल दीड तास चर्चा केली, मात्र या चर्चेत काही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे अजित नवले यांनी हा मोर्चा निघणारच असे सांगितले, त्यानुसार हजारो शेतकऱ्यांच्या साथीने हा मोर्चा मुंबईकडे येण्यासाठी निघाला आहे. आधी हा मोर्चा 20 फेब्रुवारी रोजी निघणार होता, मात्र पोलिसांनी कारवाई केल्यामुळे हा मोर्चा 21 फेब्रुवारीला निघाला. गेल्यावर्षी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकही पूर्ण झाले नाही, या पार्श्वभूमीवर 4 ते 17 फेब्रुवारीदरम्यान सरकारसोबत बातचीतही होत होती मात्र काहीच त्यावेळी काही उपाय निघू शकला नाही.
काही प्रमुख मागण्या –
जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडे पावसाचे वाया जाणार्या सुमारे 200 टीएमसी पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी शासनाने उपाययोजना कराव्यात
जिल्ह्यात अद्यापही सुमारे 11 हजार वनजमिनींचे दावे शासनाने तत्काळ निकाली काढावे
महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला न देता महाराष्ट्रातील दुष्काळी गावांना मिळावे
वृद्धपकाळ पेन्शन योजनेची रक्कम 600 रुपयांहून दोन हजार रुपये करावी
प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेत सर्वांचाच समावेश करावा
रेशनकार्ड बनविण्यासाठी आदिवासी गोरगरिबांना येणार्या अडचणी तत्काळ दूर कराव्यात
वनहक्क जमिनींच्या प्रश्नी आदिवासींनी लाँग मार्च काढण्याचे नियोजन केले आहे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांसमवेत आंदोलकांची सविस्तर चर्चा झाली होती. मात्र, त्यातून आंदोलकांचे समाधान झाले नाही. मात्र आदिवासींना एक एकरपर्यंत वनपट्टे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे, तसेच आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अजून चर्चेमधून मार्ग निघू शकतो असे पालकमंत्री महाजन यांनी सांगितले.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 21, 2019 11:22 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

