Congress Leader Sachin Sawant (Photo Credits: ANI)

राज्यातील वेगाने वाढणारी कोविड-19 (Covid-19) रुग्णसंख्या आणि त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेचे वाजलेले तीन तेरा याची कल्पना आता सामान्य जनतेला आली आहे. यावरुन अनेकदा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद झाल्याचेही पाहायला मिळाले. दरम्यान, 1 मे पासून राज्यातील 18 वर्षांवरील व्यक्तींच्या लसीकरणाला केंद्राने परवानगी दिली असली तरी लसींच्या अभावी लसीकरणाला सुरुवात करता येणार नाही. यावरुन आता काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी मोदी सरकारवर (Modi Government) जोरदार टीका केली आहे. "देशातील युवावर्गाची जबाबदारी मोदी सरकारने राज्यांवर ढकलली पण आता लसीकरणातील दिरंगाई ही तरुणाईच्या जीवावर उठणारी आहे," असं सावंत यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

मोदी सरकारच्या अत्यंत ढिसाळ आणि नियोजन शून्य कारभारामुळे देशपातळीवर 1 मे पासून 18 ते 44 या वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण न होणे हे दुर्दैव असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसंच कोरोनामुळे मृत्यूचा तांडव सुरु असताना मोदी सरकारची बेफिकीरी अपराधी वृत्तीची आहे. मात्र यात राज्य सरकारला दोष दिला जातो. मोदी सरकार दिलेले शब्द पाळत नसेल तर राज्यांनी नियोजन कसे करायचे असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सचिन सावंत ट्विट:

सचिन सावंत आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, 1 मे पासून 18 ते 44 या वयोगटातील देशाच्या तरुण कार्यशक्तीचे लसीकरण केंद्र सरकारने जाहीर केले. परंतु अत्यंत ढिसाळ आणि नियोजन शून्य मोदी सरकारने लशींचा पुरवठा न केल्याने हा कार्यक्रम देशपातळीवर सुरू होऊ शकणार नाही, हे दुर्दैव आहे. ही दिरंगाई केवळ 18-44 वयोगटात नाही. तर 45 वर्षांवरील वयोगटात लसीकरणातही केंद्राने लसींचा पुरवठा नीट न केल्याने सातत्याने अडचणीत येत आहे. (सत्तेच्या हव्यासापोटी मोदी सरकार महाराष्ट्रातील किती लोकांचा बळी घेणार आहे- सचिन सावंत)

मध्यप्रदेशातही लसींअभावी 1 मेला लसीकरण सुरु होणार नाही, हे तेथील मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.  लशींचा साठा उपलब्ध नसल्याने देशस्तरावर एवढा मोठा कार्यक्रम ढेपाळण्यासाठी मोदी सरकार जबाबदार आहे. मात्र भाजपचे राज्यातील नेते प्रविण दरेकर राज्य सरकाला दोष देत चोराच्या उलट्या बोंबा करत आहेत. जगात लसीकरण युध्दपातळीवर सुरू असताना भारतात कोरोनामुळे मृत्यूचा तांडव चालला असताना ही मोदी सरकारची बेफिकिरी अपराधी प्रवृत्तीची आहे, असंही ते म्हणाले.

महाराष्ट्राला जाहीर केलेल्या 435000 रेमडेसिवीर पैकी केवळ 2,30,000 इंजेक्शन केंद्राने पाठवले. मोदी सरकार दिलेले शब्द पाळत नसेल तर राज्यांनी नियोजन कसे करावे? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.