Onion Market (Pic Credit - All India Radio News Twitter)

भारत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीसाठी किमान निर्यात किंमत (Minimum Export Price) 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टनची आवश्यकता शुक्रवारी (13 सप्टेंबर) उठवली आणि निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर आणले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या (Vidhan Sabha Election 2024) पार्श्वभूमीवर कांद्याची शेती स्थानिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. सहाजिकच महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होताना दिसत आहे. स्थानिक बाजारात कांदा दर (Onion Prices) तब्बल 70 रुपये किलो इतक्या किमतीस विकला जाऊ लागला आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये प्रथम कांद्यावरील निर्यात बंदी लागू करण्यात आली होती. त्या काळात कमकुवत असलेल्या मान्सूनमुळे होणाऱ्या देशांतर्गत कमतरतेची चिंता विचारात घेऊन सरकारने निर्यातीवर निर्बंध घातले होते. मार्च 2024 मध्ये निर्बंध वाढवण्यात आले, परंतु राजनैतिक विनंत्यांच्या आधारे निवडक निर्यातीस परवानगी देण्यात आली. मात्र, निर्यात वाढल्यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली.जागतिक किंमती वाढल्या आणि मागणी वाढली.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक भागात लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने कांद्याचे निर्यातीसाठी 'निषिद्ध' श्रेणीतून 'मुक्त' श्रेणीत मे 2024 मध्ये वर्गीकरण केले. मात्र, 40 टक्के निर्यात शुल्क आणि प्रति टन 550 डॉलरची एमईपी यासारख्या अटी अजूनही लादण्यात आल्या होत्या. वाणिज्य मंत्रालयाने एमईपीचा जनादेश काढून टाकण्याची घोषणा शुक्रवारी केली, त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने निर्यात शुल्क 20% पर्यंत कमी करण्याची अधिसूचना दिली. भारतीय ग्राहकांना कांदा दर लक्षणीय वाढ दर्शवत असला, हे धोरण बदलले आहे. जुलैमध्ये कांद्याचे घाऊक दर 88.8% ने वाढले आणि ऑगस्टमध्ये किरकोळ किंमती 50% ने वाढल्याचा अंदाज आहे. (हेही वाचा, Onion Tea For Sore Throat: कांदा भजी ऐकली होती! पण, कांद्याचा चहा? घसा खवखवणे, दुखणे यावर प्रभावी आहे म्हणे, घ्या जाणून)

शेतकरी आणि ग्राहकांवर परिणाम

निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करणे हे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी एक पाऊल मानले जात आहे, विशेषतः विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर. मात्र, कांद्याच्या किंमती वाढल्याने भारतीय ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो. कांद्याच्या किमती गेल्या काही महिन्यांपासून किंमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. दरम्यान, वाणिज्य विभागाने बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरील एमईपीची आवश्यकता देखील काढून टाकली. जी ऑक्टोबर 950 मध्ये प्रति टन $2023 वर निश्चित केली गेली होती. कृषी आणि प्रक्रिया अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) आता बासमती तांदळाच्या निर्यातीतील कोणत्याही "अवास्तविक किंमती" साठी निर्यात करारांवर नजर ठेवेल.

याव्यतिरिक्त, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी लागू केलेल्या पिवळ्या मटारच्या करमुक्त आयातीला परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. ऑगस्ट महिन्यातील ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार डाळींची महागाई 13.6% इतकी झाली आहे.सलग 15 वा महिना म्हणजे डाळींची महागाई 10% पेक्षा जास्त राहिली आहे.