Uddhav Thackeray | (Photo Credit - Twitter)

शिवसेना दसरा मेळावा (Shivsena Dasara Melava 2022 : ) यंदा शिवाजी पार्क (Shivaji Park) मैदानावर होणार की नाही हा प्रश्न आता न्यायालयात पोहोचला आहे. न्यायालयातच या प्रश्नावर तोडगा निघणार आहे. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा (Dasara Melava) घेण्यासाठी परंपरेनुसार आपल्याला परवानगी मिळावी अशी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या शिवसेनेची मागणीहोती. मात्र, बदललेली राजकीय (Maharashtra Politics) पार्श्वभूमी आणि एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गटानेही समांतर अर्ज दाखल केला. त्यामुळे महापालिकेने कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत दोन्ही पक्षांना परवानगी नाकारली. यावरुन शिवसेनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवर आज सुनावणी होत आहे.

शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडत आहे. कालही या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. मात्र, शिवसेनेच्या वकीलांनीच केलेल्या विनंतीनंतर ही सुनावणी एक दिवसासाठी तहकूब करण्यात आली. याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी आपल्याला अवधी हवा आहे. यासाठी आपण एक दिवसाची मुदत द्यावी अशी विनंती आपण करतो आहोत, असे वकीलांनी कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर कोर्टाने ही सुनावणी थांबवली. ज्यावर आज सुनावणी होत आहे. (हेही वाचा, Aditya Thackeray On Shinde Govt: वर्सोवा-वांद्रे सीलिंकच्या कामाच्या जाहिराती आणि मुलाखती मुंबईऐवजी चेन्नईत का झाल्या, आदित्य ठाकरेंचा शिंदे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल)

शिवसेना व शिवसेना सचिव अनिल देसाई यांनी यांनी अॅड. जोएल कार्लोस यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या रिट याचिकेत मुंबई महापालिका, महापालिका आयुक्त व जी-उत्तर प्रभागाचे सहायक आयुक्त यांना प्रतिवादी आहेत. शिवसेनेची याचिका आल्यावर याचिकेतील प्राथमिक माहिती पाहून या याचिकेवर आज तातडीने प्राथमिक सुनावणी ठेवली. या याचिकेवर ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत.

दसरा मेळाव्याचा दिवस हळूहळू पुढे येत आहे. यंदा 5 ऑक्टोबर या दिवशी दसरा येतो आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्क यासारख्या मैदानावर दसरा मेळावा घ्यायचा तर पूर्वतयारी आवश्यक असते. शिवाजी पार्क हे मैदान खूप मोठे आहे. त्यामुळे या मैदानावर सभा घ्यायची तर तशी पूर्वतयारीही दणक्यात करावी लागते. त्यामुळे लवकर परवानगी मिळाल्यास तशी तयारी करता येते. त्यामुळे पालिकेची परवानगी लवकर मिळणे आवश्यक असते. पण, प्रथमच असे होत आहे की, शिवसेनेने केलेल्या अर्जाला मुंबई महालिकेने परवानगी देण्यास विलंब लावला आहे.