SC | Photo Credits: File Photo

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) आणि गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) यांच्यासमोरील अडचणींमध्ये आता वाढ झाली आहे. आज (16 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे आनि गौतम नवलखा यांना अटकपूर्व जामीन (anticipatory bail)अर्ज नाकारला आहे. सोबतच त्यांना स्वतःहून शरण जाण्यास 3 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सोबतच त्यांना त्यांचा पासपोर्टदेखील सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या दोघांसोबतच सुमारे अजून 20 जणांवर भीमा कोरेगाव हिंसाचारादरम्यान प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप लावण्यात आले आहे.

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण पुणे पोलिसांकडून काढून NIA कडे देण्यात आले आहे. पुणे पोलिसांनी केलेल्या दाव्यानुसार, एल्गार परिषदेच्या डिसेंबर 31,2017 च्या संध्याकाळी पुण्यामध्ये झालेल्या सभेला माओवाद्यांचा पाठिंबा असल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. दरम्यान या सभेत काही चिथावणीखोर भाषणं झाली आणि त्यामधूनच 2018 साली 1 जानेवारी दिवशी सकाळी हिंसाचार भडकला होता. असे सांगण्यात येते. मात्र आता या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. कोरेगाव-भीमा प्रकरणी राज्य सरकार समांतर चौकशी करणार, राष्ट्रवादी नेते नवाब मलिक यांची माहिती.

ANI Tweet  

वरावरा राव यांच्यासोबत सुधा भारद्वाज,अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलखा यांना अटक करण्यात आली होती. पुण्यात आयोजित एल्गार परिषदेमध्ये काही बेकायदेशीर हालचाली केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना पोलिस कोठडीमध्ये टाकण्यात अले होते. पुणे पोलिसांनी त्यावेळेस आरोपींवर 1,837 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला मागील एक ते दीड वर्षापासुन प्रलंबित आहे आणि अशातच या आरोपींना न्यायालयांकडून कोणताही दिलासा मिळण्याची चिन्हं दिसत नसल्याने आता त्यांच्या अडचणींमध्ये अधिकच वाढ होत आहे.