महाराष्ट्र विधानसभेतील (Maharashtra Legislative Assembly) विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी बुधवारी सभागृहाच्या विशेष बैठकीत मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल राज्य सरकारवर (State Government) जोरदार निशाणा साधला, ज्यामुळे आठ पैकी सात लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलण्यात आल्या. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनीही विशेष बैठकीला मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल माफी मागितली. एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मंत्र्याचे लक्ष वेधण्यासाठी संसदेत लक्षवेधी प्रस्ताव आणला जातो. प्रस्ताव मांडणारा सदस्य संबंधित मंत्री किंवा नेत्याकडून या विषयावर निवेदन मागवतो.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सकाळी 11 नंतर सभागृहाचे कामकाज सुरू असताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सभापती राहुल नार्वेकर यांनी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू केल्यानंतर संतप्त अजित पवार म्हणाले की, आजच्या सभेत 8 लक्षवेधी नोटीस देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यामध्ये केवळ पर्यटनाशी संबंधित मुद्द्यांवरच चर्चा होऊ शकली, कारण सभागृहात केवळ पर्यटनावरच चर्चा झाली. हेही वाचा Opposition Leaders Protest March: अदानी मुद्द्यावरून विरोधकांचा संसद ते ED कार्यालय निषेध मोर्चा
संबंधित खात्यांचे मंत्री उपस्थित नसल्याने इतर विषयांवर चर्चा होऊ शकली नाही. संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अनुपस्थितीकडे लक्ष वेधत अजित पवार म्हणाले की, याने निर्लज्जपणाची परिसीमा गाठली आहे. गैरहजर मंत्र्यांबाबत ते म्हणाले की, मला मंत्री व्हायचे आहे, पण त्यांच्या खात्याचे काम करणार नाही. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांवर बुधवारी सकाळी 1 वाजता सभागृहाचे कामकाज संपले, तरीही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे सर्व आमदार ज्यांच्या विशेष सभेत लक्षवेधी सूचना देण्यात आल्या होत्या ते सभागृहात आले.
अजित पवारांच्या नाराजीवर माफी मागताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांच्या खात्याशी संबंधित मुद्दे सभागृहात मांडल्यावर सर्व मंत्र्यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले जाईल. या विषयावरील आदेश काल मध्यरात्रीनंतर आल्याने मंत्र्यांना ब्रीफिंगसाठी वेळ मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हेही वाचा Mumbai: बेस्टकडून सीएनजीवर चालणाऱ्या बसेस पुन्हा सुरू, 'या' कारणामुळे होत्या बंद
दुसरीकडे, सभापती राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सदस्यांकडून 2,376 कॉलिंग लक्षवेधी सूचना ऑनलाइन प्राप्त झाल्या आहेत, त्यापैकी 57 नोटिसांवर या अधिवेशनात आतापर्यंत चर्चा झाली आहे. दिवसाचा आदेश वेळेवर उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.