QuickLY
Socially
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Parliament Winter Session) पहिल्याच दिवशी 12 विरोधी खासदारांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले. या 12 खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनात सभागृहात परतता येणार नाही. यामध्ये काँग्रेसचे सहा, टीएमसी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन तर सीपीएम आणि सीपीआयचे प्रत्येकी एक सदस्य आहे. हे तेच खासदार आहेत ज्यांनी अधिवेशनात शेतकरी आंदोलन आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरून संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात प्रचंड गदारोळ माजवला होता. त्यादरम्यान या खासदारांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर कागद फेकले आणि सभागृहातील कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवलेल्या टेबलावर चढले. या खासदारांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली, त्यावर राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांना निर्णय घ्यावा लागला.
त्यानंतर या 12 खासदारांनी नायडू यांच्याकडे निलंबन मागे घेण्याची विनंतीही केली होती. सभागृहाचे अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू यांनी 12 खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यास नकार दिल्यानंतर विरोधकांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला. मंगळवारी 16 विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर, लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की ते निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व 12 राज्यसभेच्या खासदारांसोबत एकजुटीने उभे आहेत आणि त्यांची शिक्षा मागे न घेतल्यास ते असेच वॉकआउट करत राहतील.
ते म्हणाले, ’आम्ही राज्यसभेच्या कृतीचा निषेध करतो. दोन्ही सभागृहात आमचा अजेंडा असणे हा आमचा अधिकार आहे. पण आम्ही त्यांच्या विरोधात बोललो तर हे सरकार आम्हाला निलंबित करते.’ निलंबन मागे घेण्याची विरोधकांची विनंती फेटाळण्यात आल्यावर त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतून सभात्याग केला आणि संसदेतील महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शने केली. आंदोलकांमध्ये आप आणि टीआरएसच्या नेत्यांचा समावेश होता. (हेही वाचा: राज्यसभा चेअरमन M Venkaiah Naidu यांनी 12 खासदारांचं निलंबन रद्द करण्याला फेटाळलं)
त्यानंतर काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआय(एम), सीपीआय, आरजेडी, आययूएमएल, एमडीएमके, एलजेडी, एनसी, आरएसपी, टीआरएस, केरळ काँग्रेस, व्हीसीके आणि आप या पक्षांच्या नेत्यांनी बैठक घेतली. तृणमूल काँग्रेस त्यात सामील झाली नाही, जरी त्यांचे दोन खासदार - डोला सेन आणि शांता छेत्री - 12 निलंबित राज्यसभा सदस्यांपैकी आहेत.
याआधी मंगळवारी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले होते की, खासदारांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांची माफी मागितल्यास सरकार त्यांचे निलंबन मागे घेण्यास तयार आहे. यावर उत्तर देताना राहुल गांधी यांनी ट्विट केले की, 'कशासाठी माफी मागू? संसदेत जनतेचा आवाज उठवण्यासाठी? अजिबात नाही.’
