Clock

केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे की, आता सर्व कायदेशीर, व्यावसायिक, डिजिटल आणि प्रशासकीय कामांमध्ये भारतीय प्रमाणवेळ (IST) वापरणे अनिवार्य केले जाईल. ही माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बुधवारी दिली. भारत सरकारचा या ‘एक राष्ट्र, एक वेळ’ (One Nation, One Time) या धोरणाचा उद्देश देशभरात वेळेची एकसमानता सुनिश्चित करणे, राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देणे आणि डिजिटल तसेच आर्थिक व्यवहारांमध्ये अचूकता आणणे हा आहे. या उपक्रमाला भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) आणि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाळा (NPL) यांचे सहकार्य आहे, जे नेव्हिगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) प्रणालीद्वारे मायक्रोसेकंद स्तरावर अचूक वेळ प्रदान करतील.

यामुळे भारत परदेशी वेळ प्रणालींवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वदेशी वेळ प्रणालीवर अवलंबून राहील, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला चालना मिळेल. भारत सध्या भारतीय प्रमाणवेळ (IST) वापरतो, जी ग्रीनविच मीन टाइमपेक्षा (GMT) 5 तास आणि 30 मिनिटे पुढे आहे. ही वेळ सध्या जीपीएस उपग्रहांद्वारे मायक्रोसेकंद स्तरावर निश्चित केली जाते, जी युनिव्हर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम (UTC) शी जोडलेली आहे. मात्र, ‘एक राष्ट्र, एक वेळ’ उपक्रमांतर्गत, भारत सरकारने स्वदेशी नेव्हिगेशन प्रणाली NavIC चा वापर करून वेळ निश्चिती आणि वितरणासाठी स्वावलंबी प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

One Nation, One Time:

कायदेशीर मेट्रोलॉजी (भारतीय प्रमाणवेळ) नियम, 2025 या नव्या नियमांनुसार, सर्व सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक संस्था, आणि खाजगी क्षेत्राला आएसटीचा अनिवार्य वापर करावा लागेल. ‘एक राष्ट्र, एक वेळ’ उपक्रमाची अंमलबजावणी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाळा (NPL), फरिदाबाद आणि इस्रो यांच्या सहकार्याने होत आहे. एनपीएल मध्ये अणु-घड्याळे (Atomic Clocks) आहेत, जी लाखो वर्षांत फक्त एक सेकंद गमावतात, आणि ही घड्याळे आयएसटीसाठी संदर्भ वेळ प्रदान करतील. NavIC प्रणालीद्वारे मिळणारी वेळ डेटा एनपीएलकडे पाठवला जाईल, आणि तो ऑप्टिक फायबरद्वारे अहमदाबाद, बेंगळुरू, भुवनेश्वर आणि गुवाहाटी येथील चार प्रादेशिक केंद्रांपर्यंत पोहोचवला जाईल. (हेही वाचा: Unemployment Rate in May 2025: भारतामध्ये मे महिन्यात बेरोजगारीचा दर 5,6% वर पोहोचला; महिलांना बसला सर्वाधिक फटका)

प्रत्येक केंद्रात अणु-घड्याळ स्थापित केले जाईल, ज्यामुळे देशभरात मायक्रोसेकंद स्तरावर अचूक वेळेचे वितरण शक्य होईल. याशिवाय, देशभरात 5 कायदेशीर मेट्रोलॉजी प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जाणार आहेत, ज्या वेळेच्या अचूकतेची खात्री करतील. या प्रणालीमुळे टेलिकॉम, बँकिंग, नेव्हिगेशन, आणि 5जी, एआय आणि IoT यासारख्या नव्या तंत्रज्ञानांमध्ये सुसंगतता आणि सुरक्षितता वाढेल. या धोरणामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा. 1999 च्या कारगिल युद्धादरम्यान, परदेशी उपग्रहांवर अवलंबून असलेल्या वेळ डेटामुळे भारताच्या शत्रूच्या स्थानांचा अचूक अंदाज घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला होता.