(Photo Credits: Pixabay)

कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) आयटी, आयटी-सक्षम सेवा (आयटीईएस) आणि बीपीओ क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन कामाचे तास (Working Hours) वाढवण्याचा एक वादग्रस्त प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार, कर्नाटक दुकाने आणि वाणिज्यिक स्थापना कायदा, 1961 मध्ये सुधारणा करून, दैनंदिन कामाचे तास 9 वरून 10 तास करण्यात येणार असून, ओव्हरटाइमसह कमाल 12 तास आणि साप्ताहिक 48 तासांची मर्यादा ठेवण्यात येणार आहे.

तसेच, तिमाही ओव्हरटाइमची मर्यादा 50 तासांवरून 144 तासांपर्यंत वाढवण्याचेही प्रस्तावित आहे. हा बदल राज्याचे कामगार कायदे राष्ट्रीय सुधारणांशी संरेखित करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, याला कामगार संघटना आणि कर्मचाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे, कारण यामुळे काम आणि जीवन यांचा समतोल, आरोग्य आणि नोकरीची सुरक्षितता धोक्यात येईल, असा त्यांचा दावा आहे.

कर्नाटक राज्य आयटी/आयटीईएस कर्मचारी संघटनाने या प्रस्तावाला ‘आधुनिक गुलामगिरी’ असे संबोधून त्याला तीव्र विरोध केला आहे. संघटनेमते हा बदल सध्याच्या तीन शिफ्ट ऐवजी दोन शिफ्ट पद्धतीला प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे सुमारे 20 लाख आयटी कर्मचाऱ्यांपैकी एक तृतीयांश कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील. सध्याच्या कायद्यानुसार, ओव्हरटाइमसह कमाल 10 तास कामाची परवानगी आहे. कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुहास अडिगा यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांचा वैयक्तिक जीवनाचा मूलभूत हक्क हिसकावतो आणि त्यांना केवळ उत्पादकतेचे यंत्र बनवतो. (हेही वाचा: Unemployment Rate in May 2025: भारतामध्ये मे महिन्यात बेरोजगारीचा दर 5,6% वर पोहोचला; महिलांना बसला सर्वाधिक फटका)

18 जून 2025 रोजी, राज्याच्या कामगार खात्याने सरकार, उद्योग आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसह या सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी एक सल्लामसलत बैठक आयोजित केली. कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीसारख्या उद्योग संघटनांनी या बदलांचे स्वागत केले आहे. एफकेसीसीआयचे अध्यक्ष एमजी बालकृष्ण यांनी हा प्रस्ताव प्रगतिशील असल्याचे सांगितले आणि यामुळे उत्पादकता वाढेल आणि जागतिक स्पर्धेत टिकण्यास मदत होईल, असे मत व्यक्त केले.

कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन आहे आणि मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सरकारने असेही नमूद केले की, हा बदल केंद्र सरकारच्या सल्ल्याशी सुसंगत आहे, ज्याने राज्यांना कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड यांसारख्या भाजपशासित राज्यांनी यापूर्वीच अशा सुधारणा लागू केल्या आहेत. अलीकडेच, आंध्र प्रदेशानेही कामाचे तास 10 तासांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला, ज्यालाही ‘कामगारविरोधी’ म्हणून टीका झाली.