Allahabad High Court (PC - Wikimedia commons)

आपल्या लिव्ह-इन नात्यामधील (Live In Relation) जोडीदारावर बलात्कार (Rape) केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीला जामीन देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की, भारतातील विवाह संस्था नष्ट करण्यासाठी एक पद्धतशीर रचना कार्यरत आहे आणि चित्रपट व टीव्ही मालिका यात योगदान देत आहेत. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, प्रत्येक वेळी पार्टनर बदलण्याची संकल्पना ‘स्थिर आणि निरोगी’ समाजाचे वैशिष्ट्य मानले जाऊ शकत नाही. कोर्टाने यावर जोर दिला की, विवाह संस्था एखाद्या व्यक्तीला जी सुरक्षा आणि स्थिरता प्रदान करते ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून अपेक्षित केली जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाच्या निर्णयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील गुंतागुंत आणि भारतीय समाजात विवाहाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की, या देशात विवाह संस्था कालबाह्य झाल्यानंतर लिव्ह-इन-रिलेशनशिप सामान्य मानले जाईल. भविष्यात आपल्यासाठी एक मोठी समस्या निर्माण करण्याच्या दिशेने आपण वाटचाल करत आहोत. स्वतंत्र लिव्ह इन रिलेशनशिप ही प्रगतीशील समाजाची लक्षणे दाखवली जात आहेत. तरूण अशा गोष्टींकडे आकर्षित होतात कारण त्यांना दीर्घकालीन परिणामांची माहिती नसते.

महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या व्यक्तीचे कौटुंबिक संबंध नसतात ती व्यक्ती देशाच्या प्रगतीत हातभार लावू शकत नाही, असेही कोर्टाचे मत होते. लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती सिद्धार्थ म्हणाले की, एका नात्यातून दुस-या नात्यात जाण्याने समाधानकारक स्थिरता मिळत नाही आणि अशा रिलेशनशिपमधून जन्माला आलेल्या मुलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. (हेही वाचा: Supreme Court on Breakdown Of Marriage: एखादे लग्न तुटण्याच्या मार्गावर असेल आणि ते वाचवण्याची शक्यता नसेल, तर पती-पत्नीला एकत्र ठेवणे म्हणजे 'क्रूरता'; सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी)

जेव्हा त्यांचे पालक वेगळे होतात तेव्हा अशी मुले समाजावर ओझे बनतात. ते वाईट संगतीत पडतात आणि देश संभाव्यत: चांगले नागरिक गमावतो. खंडपीठाचे असेही मत होते की, असे नातेसंबंध सुरुवातीला अतिशय आकर्षक दिसतात, मात्र जसजसा वेळ निघून जातो, तसतसे मध्यमवर्गीय सामाजिक नैतिकता/नियम दिसू लागतात आणि त्यानंतर अशा जोडप्यांना कळते की त्यांचे नाते आता संपले आहे. या नात्याला सामाजिक मान्यता नाही आणि हे नाते आयुष्यभर टिकू शकत नाही.

माहितीनुसार, अर्जदार आणि 19 वर्षांच्या पीडितेमध्ये सुरुवातीला मैत्री होती. त्यानंतर ते एक वर्ष लिव्ह इन रिलेशनशिप होते आणि परस्पर संमतीने शारीरिक संबंधही प्रस्थापित झाले होते. मात्र मुलगी गरोदर राहिल्यावर अर्जदाराने तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन पूर्ण करण्यास नकार दिला. त्यानंतर पिडीत मुलीने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन मुलाने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर या मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या ठिकाणी त्याला जमीन मंजूर करण्यात आला.