Election Commission of India | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

EC On Voting CCTV Footage: महाराष्ट्र निवडणुकीतील मतदान केंद्रांचे वेबकास्टिंग फुटेज (Polling Station Footage) सार्वजनिक करण्याची काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेली मागणी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की यामुळे केवळ गोपनीयतेचे उल्लंघन होणार नाही तर मतदारांना सामाजिक दबाव, भेदभाव आणि धमकीचा सामना करावा लागू शकतो.

मतदारांच्या गोपनीयतेला आणि सुरक्षिततेला धोका -

निवडणूक अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की, मतदान केंद्रांवरून फुटेज जारी केल्याने मतदारांच्या गोपनीयतेला आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. 1950 आणि 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानुसार, मतदारांची गुप्तता अत्यंत महत्त्वाची आहे. आयोगाने असे नमूद केले की फुटेज शेअर केल्याने कोण मतदान केले किंवा कोण गैरहजर राहिले याची ओळख पटवणे सोपे होऊ शकते. (हेही वाचा - Sonia Gandhi Health Update: सोनिया गांधी यांची प्रकृती स्थिर, पोटविकारांवरील उपचारांना सकारात्मक प्रतिसाद)

गैरवापर आणि मतदारांना धमकावण्याची शक्यता -

अधिकाऱ्यांनी काल्पनिक परंतु शक्य परिस्थिती उद्धृत केली आणि सांगितले की, जर एखाद्या राजकीय पक्षाला बूथवर कमी मते मिळाली तर ते समर्थक किंवा गैर-समर्थक ओळखण्यासाठी फुटेजची तपासणी करू शकतात, जे मतदारासाठी धोकादायक ठरू शकते.

सीसीटीव्ही फुटेज हे एक व्यवस्थापन साधन आहे -

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग आणि वेबकास्ट ही अंतर्गत देखरेख यंत्रणा आहेत आणि निवडणूक प्रक्रियेचे कायदेशीररित्या अनिवार्य घटक नाहीत. निवडणूक याचिका दाखल करण्यासाठीच्या वेळेनुसार, हे 45 दिवसांसाठी राखले जातात. या कालावधीत कोणतेही कायदेशीर आव्हान उद्भवले नाही, तर नंतर गैरवापर टाळण्यासाठी डेटा नष्ट केला जातो.

तथापी, फेरफार आणि चुकीची माहिती टाळण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने राज्यस्तरीय निवडणूक अधिकाऱ्यांना 45 दिवसांच्या वैधानिक कालावधीनंतर व्हिडिओ डेटा - सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्ट आणि संबंधित रेकॉर्डिंग - नष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाने पुनरुच्चार केला की या कालावधीनंतर फुटेज केवळ न्यायालयाकडून विशेषतः आवश्यक असल्यासच जतन केले जाते.