Representational Image (Photo Credits: File Image)

कोरोना विषाणूच्या (Coronoavirus) साथीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी (Economic Recession) कायम राहण्याची शक्यता आहे. या गोष्टीचा भारतावरही मोठा परिणाम होईल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (International Monetary Fund) 2020 मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर 1.9 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. कोरोना व्हायरसमुळे जागतिक मंदी 1930 नंतर इतक्या शिगेला पोहोचल्याचे दिसत आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की, कोरोना विषाणू हा साथीचा रोग आणि त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडी रखडल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था तीव्र मंदीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. 1930 मधील महामंदीनंतरची ही सर्वात मोठी मंदी आहे.

जर आर्थिक पातळीचा हा स्तर कायम राहिल्यास, 1991 मध्ये उदारीकरण सुरू झाल्यापासून हा सर्वात कमी विकास दर असेल. असे असूनही, नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयीच्या आपल्या अहवालाच्या नवीन आवृत्तीत भारताला वेगाने वाढत चाललेल्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या श्रेणीमध्ये स्थान दिले आहे. 2020 मधील विकास सकारात्मक असणार्‍या दोन प्रमुख देशांपैकी भारत एक आहे. दुसरा देश चीन आहे जिथे आयएमएफच्या मते 1.2 टक्के विकास दर राहू शकतो.

आयएमएफच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ गीता गोपीनाथ म्हणतात, '2020 मध्ये जागतिक विकास दर तीन टक्क्यांनी कमी होईल अशी आमची अपेक्षा आहे. जानेवारी 2020 पासूनची ही 6.3 टक्के घट आहे.' त्यांनी असेही सांगितले की, कोरोना विषाणूचा हा साथीचा रोग सर्व क्षेत्रातील वाढीच्या दरावर परिणाम करेल. लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योग बंद झाले असून निर्यातीवरही परिणाम झाला आहे. यापूर्वी, बर्‍याच रेटिंग एजन्सींनी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. (हेही वाचा: RBI 20 एप्रिल पासून सुरु करणार Sovereign Gold Bond Scheme; आता घरबसल्या करता येणार सोनेखरेदी, 'या' स्कीम विषयी वाचा सविस्तर)

1929 मध्ये अमेरिकेत महामंदीची सुरुवात झाली होती. त्यावेळी गुंतवणूकदारांनी कोट्यवधी डॉलर्स गमावल्यानंतर न्यूयॉर्कच्या शेअर बाजारामध्ये मोठी घसरण सुरू झाली होती. आताही अशीच परिस्थितीत उद्भवत आहे. आयएमएफने 2021 मध्ये जागतिक आर्थिक वाढीचा दर 5.8 टक्के असेल असे सांगितले आहे. त्याच बरोबर 2021 मध्ये भारताचा विकास दर 7.4 टक्के आणि चीनचा 9.2 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेचा विकास दर 2021 मध्ये 4.5 टक्के आणि जपानचा 3 टक्के असेल असे म्हटले आहे. आयएमएफच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, पर्यटन, प्रवास, करमणूक आणि हॉटेल्स अशा व्यवसायांवर अवलंबून असणाऱ्या देशांना मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते.