Uddhav Thackeray | (Photo Credit: File Photo)

केंद्र सरकारकडून नोव्हेंबर 2019 पर्यंतच्या वस्तू व सेवा कर (GST) भरपाईच्या, 15,558.05 कोटींच्या 'कायदेशीर थकबाकीची' महाराष्ट्र सरकार वाट पाहत आहे. ही रक्कम प्रदीर्घ काळापासून मिळाली नाही, तरी ती लवकरात लवकर मिळावी असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांना पाठवले आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारा परतावा न मिळाल्याने राज्यातील विकास कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे. थकीत थकबाकींमध्ये कर विम्याचे 6,946.29 कोटी रुपये आणि जीएसटी भरपाईसाठी 8,611.76 कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.

या पत्रात उद्धव ठाकरे म्हणतात, ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20 नुसार महाराष्ट्राला कराचे 46,630.66 कोटी मिळणार होते, जे 2018-19 मध्ये राज्यात प्राप्त झालेल्या 41952.65 कोटींपेक्षा 11.15 टक्के जास्त आहे. परंतु, ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राज्याला फक्त 20254.92 कोटी रुपये मिळाले आहेत, जे 2019-20 च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 25.53 टक्के कमी आहेत.’

पुढे मुख्यमंत्री लिहितात, ‘महाराष्ट्र राज्य हे केंद्राकडून 15,558.05 कोटींच्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत आहे. करबांधणीत घट झाल्याने राज्यालाही त्रास होत आहे. वेळेत जाहीर केलेली जीएसटी नुकसान भरपाई आणि कर आकारणीची रक्कम, माझ्या राज्याला अर्थव्यवस्थेला अजून मजबूत करण्यास मदत करेल, त्यामुळे ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी.' (हेही वाचा: ठाकरे सरकारने दिले राज्य खड्डेमुक्त करण्याचे आदेश; जागतिक बँकेकडून घेणार कर्ज)

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात पंजाब, केरळ, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशच्या अर्थमंत्र्यांसमवेत निर्मला सीतारमण यांची बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील जीएसटी भरपाई लवकरच जाहीर केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कराची मागणी केली आहे. आता केंद्र सरकार मुख्यमंत्र्यांची मागणी मान्य करणार का, याची उत्सुकता आहे.