प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

तब्बल 18 वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांच्या (Unaided School) प्रश्नाचे घोंगडे तसेच भिजत पडून आहे. मात्र आता हा प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय मागे हटणार नाही असा पवित्र शिक्षकांनी घेतला आहे. शाळांना अनुदान देण्याची फाईल ही वित्त विभाग व शिक्षण विभाग या दोघांकडे नुसतीच फिरत आहे, त्यावर काही निर्णय घेतला जात नाही. या गोष्टीला कंटाळून सध्या शिक्षकांनी धरणे आंदोलन (Protest) सुरु केले आहे. सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर 15 ऑगस्ट पासून ‘शाळा बंद’ आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षकांनी दिला आहे.

नाशिक, लातूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती अशा महाराष्ट्रातील जवळ जवळ सर्वच ठिकाणच्या विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी हे आंदोलन सुरु केले आहे. राज्यामध्ये प्रादेशिक भाषांतील शाळांना 100 अनुदान मिळावी अशी शाळा कृती समितीची मागणी आहे. राज्य सरकारने या गोष्टीसाठी आश्वासन दिले आहे मात्र अजूनही मंत्रिमंडळाची त्याला मंजुरी मिळाली नाही. सध्याची स्थिती पाहता ही मंजुरी कधी मिळेल याबाबतही काही ठोस माहिती मिळत नाही. याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी वित्त विभागाकडे चौकशी केली असता, फाईलमध्ये अजूनही काही त्रुटी राहिल्याचे सांगण्यात आले. (हेही वाचा: नर्सरी, पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी वयोमर्यादेची अट 15 दिवसांनी शिथील, मुख्याध्यापकांना विशेषाधिकार; महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय)

अशाप्रकारे शिक्षण विभाग आणि वित्त विभाग मुद्दाम यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान दुसरीकडे, राज्यातील विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांवर असलेल्या शिक्षकांचे अजूनही वेतन झाले नाही. वेतनाची मागणी मान्य न झाल्यास, येत्या 9 ऑगस्टपासून बेमुदत शाळा बंद आंदोलनासह येत्या विधानसभा निवडणूक कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा देण्यात आले आहे.