Bhima Koregaon-Elgaar Parishad Case: महेश राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; दोन आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर
Mahesh Raut, Supreme Court (PC - X/@LawChakra/ANI)

Bhima Koregaon-Elgaar Parishad Case: भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद कट प्रकरणातील (Bhima Koregaon-Elgaar Parishad Case) आरोपी महेश राऊत (Mahesh Raut) याला त्याच्या आजीच्या अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दोन आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती आणि अर्जदाराने आधीच भोगलेल्या तुरुंगवासाचा कालावधी आणि त्या हेतूसाठी केलेल्या विनंतीचे स्वरूप लक्षात घेऊन, आम्ही अर्जदाराला दोन आठवड्यांचा अंतरिम जामीन देण्यास तयार आहोत. 26 जूनपासून 10 जुलै 2024 पर्यंत आरोपीच्या अंतरिम जामीनाची मुदत संपेल, असं न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील सुट्टीतील खंडपीठाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सुटकेच्या अटी व शर्ती विशेष न्यायालय (एनआयए) ठरवतील. राऊत यांना 10 जुलै रोजी न चुकता आत्मसमर्पण करावे लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. (हेही वाचा -Bhima-Koregaon 203rd Anniversary: काय आहे भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभाचा इतिहास? नेमकं काय घडलं होतं 1 जानेवारी 1818 रोजी? जाणून घ्या)

माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून 6 जून 2018 पासून तुरुंगात असलेल्या राऊत यांना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने दहशतवादविरोधी एजन्सीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करण्यास स्थगिती मागितल्यानंतर त्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलली होती.

एनआयएने दाखल केलेल्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक अंतरिम आदेश दिले होते की पुढील आदेशापर्यंत राऊतला दिलेला जामीन लागू केला जाणार नाही. तथापी, जुलै 2023 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा या अन्य दोन आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. जे ऑगस्ट 2018 पासून तुरुंगात होते.

काय आहे प्रकरण?

31 डिसेंबर 2017 रोजी महाराष्ट्रातील पुण्यातील शनिवारवाडा येथे कबीर कला मंचच्या कार्यकर्त्यांनी आयोजित केलेल्या एल्गार परिषदेदरम्यान लोकांना भडकावणे आणि प्रक्षोभक भाषणे देण्यात आली. ज्यात कथितपणे विविध जातीय गटांमधील शत्रुत्वाला प्रोत्साहन दिले गेले आणि हिंसाचार झाला. ज्यामुळे मोठी जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले.