QuickLY
Socially
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी राज्य सरकारला (State Government) शेती कायद्यांबाबत सर्वसमावेशक विधेयक आणावे, असे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) स्वतःचा सर्वसमावेशक शेती कायदा (Farm Laws) विकसित केला पाहिजे. नवीन कृषी कायदा आणण्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने (MVA) शेतकरी संघटनांशी व्यापक सल्लामसलत केली पाहिजे, शेट्टी म्हणाले. शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना परवाना अनिवार्य करावा. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक रोखण्यासाठी सध्या कोणतीही यंत्रणा नाही.
कृषी मंत्री दादासाहेब भुसे (Dada Bhuse) यांनी शेतकरी करारातील किंमती हमी आणि शेत सेवा कायदा 2020 मध्ये सुधारणा करणारे महाराष्ट्र सरकार विधेयक सादर केले. त्यात म्हटले आहे की, जोपर्यंत शेतकऱ्याला दिलेली किंमत एमएसपीच्या बरोबरीची किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तोपर्यंत शेतीचे करार वैध ठरणार नाहीत. तसेच शेतकरी आणि प्रायोजक जास्तीत जास्त दोन वर्षांसाठी परस्पर संमतीने MSP खाली करार करू शकतात असा प्रस्ताव दिला आहे. हेही वाचा Sachin Vaze Case: सचिन वाझेंनी ईडीला दिलेल्या विधानांवर विश्वास ठेवण्यास विशेष पीएमएलए न्यायालयाचा नकार
शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार, वरील कायदा शेतकऱ्यांना मदत करणार नाही आणि MSP खाली परस्पर शेती कराराला परवानगी देणे ही व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांचा फायदा घेण्यासाठी सुलभ तरतूद आहे.
