
महाराष्ट्र सरकारने नागपूर ते गोवा जोडणाऱ्या 802.6 किलोमीटर लांबीच्या शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेसाठी (Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway) 20,787 कोटी रुपये मंजूर केले. हा सहा मार्गिका असलेला हाय-स्पीड कॉरिडॉर वर्धा जिल्ह्यातील पवनारपासून सिंधुदुर्गातील पात्रादेवीपर्यंत विस्तारित आहे. हा प्रकल्प 12 जिल्ह्यांना जोडेल आणि धार्मिक पर्यटनाला चालना देताना प्रवासाचा वेळ 18-20 तासांवरून 8 तासांपर्यंत कमी करेल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) द्वारे व्यवस्थापित, हा मार्ग तीन अनेक धार्मिक स्थळांना जोडेल.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये या एक्सप्रेसवेची योजना जाहीर केली होती, आणि मार्च 2023 मध्ये ती मंजूर झाली. सुरुवातीला या प्रकल्पाचा खर्च 75,000 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता, परंतु आता तो 86,300 कोटींवर गेला आहे. 20,787 कोटी रुपये जमीन संपादन आणि नियोजनासाठी मंजूर करण्यात आले असून, हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) कडून 12,000 कोटींचे कर्ज घेण्यात आले आहे. हा मार्ग नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाशी जोडला जाईल, जो डिसेंबर 2022 मध्ये आंशिकपणे सुरू झाला आहे.
हा प्रकल्प 2028-29 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे 802.6 किलोमीटर लांबीचा आहे आणि तो वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांमधून जाईल, आणि गोव्यातील उत्तर गोवा जिल्ह्यात संपेल. हा मार्ग कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, सिंधुदुर्गची पात्रादेवी याशिवाय, औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ, पंढरपूरचे विठोबा मंदिर, माहूरची रेणुका माता, आंबेजोगाई, अक्कलकोट, गंगापूर, नरसोबाची वाडी आणि औदुंबर अशा अनेक धार्मिक स्थळांना जोडेल. या मार्गामुळे धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल आणि भाविकांना या पवित्र स्थळांवर सहज पोहोचता येईल.
या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचे अंतर 8 तासांवर येणार आहे. यामुळे खनिज आणि औद्योगिक उत्पादनांचा व्यापार वाढेल, विशेषतः मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधून. विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या मागास भागात औद्योगिक आणि कृषी उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे हजारो रोजगार संधी निर्माण होतील. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून, हा मार्ग पश्चिम घाट आणि उत्तर गोव्यातील पर्यटनाला चालना देईल, तसेच धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढवेल. (हेही वाचा: ST Corporation: 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अखेर परिवहन महामंडळाला 10 हजार कोटींपेक्षा अधिक तोटा; प्रताप सरनाईक यांची माहिती)
हा मार्ग सध्याच्या मुंबई आणि पुणे मार्गावरील गर्दी टाळून जलद आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करेल. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून 12 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे 7 हजार 500 हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा एक्सप्रेसवे ‘हरित कॉरिडॉर’ म्हणून विकसित करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना आणि मध्यभागी हजारो झाडे आणि झुडपे लावली जातील. यामुळे पर्यावरणीय समतोल राखला जाईल आणि जैवविविधतेचे संरक्षण होईल.