Dharavi slums in Mumbai. (Photo Credit: PTI)

बीएमसी निवडणुकीपूर्वी (BMC Election) मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने 1 जानेवारी 2011 पूर्वी बांधलेल्या झोपडीत राहणाऱ्या 'अपात्र' झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या झोपडपट्टीवासीयांना फक्त राज्य सरकारने ठरवलेल्या सदनिकेचा बांधकाम खर्च भरावा लागणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मध्ये सदनिका इन-सीटू आधारावर किंवा कोठेही उपलब्ध करून दिल्या जातील. माध्यमांनी याबाबतचे अहवाल दिले आहेत.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील गृहनिर्माण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे जवळ जवळ 3.5 लाख झोपड्यांना (सुमारे 8 लाख लोक) दिलासा मिळेल. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) झोपडपट्ट्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. शासन निर्णयानुसार, राज्य सरकारने 1 जानेवारी 2011 पूर्वी बांधलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या 'अपात्र' झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात, आता 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना केवळ 2.5 लाखात घर मिळणार आहे. याशिवाय, प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही लाभ मिळणार असल्याने फारसा भार त्यांच्यावर येणार नाही.

1 जानेवारी 2011 पूर्वी बांधलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या 'अपात्र' झोपडपट्टीवासीयांकडून वसूल करण्यात येणारे बांधकाम खर्च शुल्क निश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. ही एक झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आहे जी PMAY शी जोडली जात आहे जेणेकरून शहरातील झोपडपट्टी पुनर्विकास अधिक व्यवहार्य होईल. (हेही वाचा: Pune Lok Sabha Bypoll: पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक? ECI कडून घोषणेची प्रतिक्षा; प्रशासनाची तयारी पूर्ण, सूत्रांची माहिती)

दरम्यान, बीएमसी निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत, परंतु भाजप त्या आधीच यासंदर्भात अलर्ट मोडमध्ये आहे. बीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या संदर्भात मुंबईत पोहोचले होते. यावेळी मुंबई विमानतळावर त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. त्यावेळी नड्डा यांनी मुंबईचा दौराही केला.