Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलन, येत्या 10 ऑक्टोबरला 'महाराष्ट्र बंद'
मराठा आरक्षण (संग्रहित प्रतिमा)

मराठा आरक्षण ( Maratha Reservation) मुद्द्यावर पुन्हा एकदा महाराष्ट्र ढवळून निघण्याची चिन्हे आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर आंदोलन करणाऱ्या अनेक संघटनांनी एकत्र येत पुन्हा एकदा 'महाराष्ट्र बंद' ( Maharashtra Bandh) ची हाक दिली आहे. प्राप्त माहितीनुसार येत्या 10 ऑक्टोबरला 'महाराष्ट्र बंद आंदोलन' करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाच्या विविध संघटनांची एक परिषद कोल्हापूर (Kolhapur) येथे पार पडली. या परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला.मराठा आरक्षणास स्थगिती देण्याचा आंतरीम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. हा निर्णय धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर आरोप प्रत्यारोप झाले. त्यानंतर आता मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी काय करता येईल यासाठी विविध पातळींवर प्रयत्न सुरु आहेत.

मराठा समाज संघटनांची कोल्हापूरात परिषद

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी पुढील रणनिती काय असावी यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलक संघटनांमध्ये वारंवार बैठका होत आहेत. पुढील ध्येयधोरणांची रणनिती आखली जात आहे. मराठा समाजाच्या विविध संघटनांची अशीच एक परिषद कोल्हापूर येथे पार पडली. या परिषदेत मराठा समाजाशी संबंधीत संघटनांचे विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत 15 ठराव संमत करण्यात आले. काही प्रमुख मागण्याही करण्यात आल्या. त्यापैकी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्याबरोबरच केंद्र सरकारच्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ समाजाला देण्यासाठी अध्यादेश काढावा. तसेच महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या मेा नोकर भरतीस स्थिगिती देण्यात यावी. या दोन मागण्या अधिक महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. (हेही वाचा, Maratha Reservation: मराठा आरक्षण स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल, महाविकासआघाडी सरकारचा निर्णय)

राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज

मराठा सामाज आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया खुद्द राज्य सरकारनेही दिली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारनेही गंभीरपणे हालचाली सुरु केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिक प्रभावीपणे मांडता येईल यासाठी राज्य सरकारने सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलक संघटना, विरोधी पक्ष आणि राज्य सरकार अशा बैठका पार पडल्या आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयासंबंदी पुनर्विचार करण्यासाठी विनंती अर्जही दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठी राज्य सरकार तसुभरही मागे हटणार नाही. राज्य सरकार हे मराठा समाजासोबत आहे, असे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. दुसऱ्या बाजूला मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीही म्हटले आहे की, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. मराठा समाजाने संयम बाळगावा. काही लोक मराठा समाजाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे भावनिक उद्रेकापासून मराठा समाजाने दूर रहावे, असेही अशोक चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.