QuickLY
Socially
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन (Maharashtra Monsoon Session 2025) आजपासून (सोमवार, 30 जून) सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार (Mahayuti Government) अनेक वादांना तोंड देत आहे ज्यामुळे व्यापक सार्वजनिक आणि राजकीय टीका सुरु आहे. सरकारकडे मोठे बहुमत असूनही हिंदी भाषा सक्ती वाद (Hindi Language Controversy), शक्तीपीठ महामार्गास (Shaktipeeth Expressway) शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध, शेतकरी कर्जमुक्ती आणि इतर अनेक मुद्द्यांवरुन सरकार अडचणीत आहे. विरोधक अतिशय आक्रमक असून, त्याला सरकार कसे तोंड देते याबाबत उत्सुकता आहे. विशेष म्हणजे, विरोधकांचा विधिमंडळातील आवाज अगदीच क्षीण आहे. इतका की, विरोधकांकडे विरोधीपक्षनेता हे पददेखील नाही, असे असतानाही सरकार बॅकफूटवर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
हिंदी भाषा सक्तीवरून सरकारला विरोध
सरकारने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने वाद निर्माण झाला होता. जाहीर निषेधानंतर सरकारने निर्णय मागे घेतला असला, तरी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या विरोधकांनी अधिवेशनात आक्रमक भूमिका घेण्याची तयारी केली आहे. ते सरकारवर सांस्कृतिक जबरदस्तीचा आरोप करत आहेत.
शक्तीपीठ महामार्गामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष
राज्यभर चर्चेत असलेला, ₹20,000 कोटींचा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प हा आणखी एक वादाचा मुद्दा ठरत आहे. यात्रास्थळांना जोडणाऱ्या या महाप्रकल्पाला कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. जमीन अधिग्रहणाबाबत योग्य संमती न घेतल्याचा आरोप होत असून, काही सत्ताधारी आमदारांनीही प्रकल्पाविरोधात भूमिका घेतली आहे. विरोधक या मुद्यावर सरकारला कोपऱ्यात पकडण्याच्या तयारीत आहेत.
अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे प्रशासनावर टीका
मुंबई आणि पुणे शहरांमध्ये झालेल्या अनियमित पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. तळेगाव येथे इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळून चार जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन व पायाभूत सुविधा व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. विरोधक हे मुद्दे अधिवेशनात उठवणार आहेत.
धुळे-बेहिशोबी मालमत्ता, अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ
धुळे जिल्ह्यात अंदाज समितीच्या पाहणीत कोट्यवधींची बेहिशोबी मालमत्ता उघड झाल्याचा आरोप आहे. तसेच, अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. या बाबतीतही सरकारवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवला जात आहे.
वैष्णवी हगवणे आत्महत्येवरून महिलांच्या कल्याणावर प्रश्न
पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणामुळे विवाहित महिलांवरील मानसिक ताण व सासरकडील अत्याचारांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधक महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कठोर उपाययोजना आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करणार आहेत.
सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास यांसारख्या खात्यांसाठी राखीव निधी ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठी वळवण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यामुळे सरकारवर जनहिताच्या योजनांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवण्यात येणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यासमोर हे अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या खडतर ठरण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारही असंतोष व्यक्त करत असल्याने हे अधिवेशन अत्यंत वादळी होण्याचे संकेत आहेत.
