Electric Vehicle | (Representational Purpose | PC: Pixabay.com)

महाराष्ट्र सरकारने ईव्ही धोरण 2025 (Maharashtra EV Policy 2025) अधिसूचित केले आहे, ज्यामध्ये 2030 पर्यंत सर्व नवीन वाहन विक्रीपैकी 30 टक्के वाहने इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. हे धोरण 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब आणि उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार आहे. या धोरणात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रमुख महामार्गांवर पूर्ण टोलमुक्ती, खरेदीवर 2 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी, आणि प्रत्येक 25 किलोमीटरवर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची योजना समाविष्ट आहे. 1,993 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह असलेल्या या धोरणांतर्गत, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमुक्ती मिळेल, तर इतर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर 50% टोल सवलत मिळेल.

महाराष्ट्राचे नवीन इव्ही धोरण 2025 हे पर्यावरणपूरक वाहतूक आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने 29 एप्रिल 2025 रोजी या धोरणाला मंजुरी दिली. यामध्ये खालील प्रमुख तरतुदी समाविष्ट आहेत:

टोलमुक्ती आणि कर सवलत: सर्व चारचाकी इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहने आणि बसेसना मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवर पूर्ण टोलमुक्ती मिळेल. इतर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर 50% टोल सवलत मिळेल. याशिवाय, सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना रस्ता कर आणि नोंदणी शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात येईल.

खरेदीवर सबसिडी: खासगी चारचाकी वाहनांना 10% सबसिडी (कमाल 2 लाख रुपये), तर व्यावसायिक चारचाकी वाहने, मालवाहू तीनचाकी वाहने आणि इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर्सना 15% सबसिडी मिळेल. इलेक्ट्रिक बसेसना 20 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळेल. दुचाकींसाठी 40% पर्यंत (कमाल 25000 रुपये) आणि तीनचाकींसाठी 40% पर्यंत (कमाल 30000 रुपये) सबसिडी उपलब्ध आहे.

चार्जिंग पायाभूत सुविधा: राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रत्येक 25 किलोमीटरवर चार्जिंग स्टेशन उभारले जातील, ज्यामुळे रेंज अँझायटी (बॅटरी संपण्याची भीती) कमी होईल. नवीन निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींमध्ये 50% पार्किंग जागांवर चार्जिंग स्टेशन बंधनकारक असेल. तेल विपणन कंपन्यांसोबत सहकार्याने पेट्रोल पंपांवरही चार्जिंग स्टेशन उभारले जातील.

उत्पादनाला प्रोत्साहन: टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बाजाज ऑटो, कायनेटिक ग्रुप आणि पियाजिओ यासारख्या उत्पादकांना स्थानिक उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. ‘D+’ श्रेणीतील मेगा प्रोजेक्ट्सना स्थानापासून स्वतंत्रपणे लाभ मिळेल. बॅटरी रिसायक्लिंग आणि संशोधनासाठी विशेष केंद्रे आणि गिगाफॅक्टरी उभारण्याचे लक्ष्य आहे. (हेही वाचा: Tesla Eyes Satara Land For EV Assembly Hub: महाराष्ट्रातील साताऱ्यात सुरु होणार टेस्लाचे नवे ईव्ही असेंब्ली हब? Elon Musk शोधत आहेत जिल्ह्यात जागा, एप्रिल 2026 मध्ये भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची योजना)

सरकारच्या मते, या धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास 2030 पर्यंत वाहनांमधून होणारे PM2.5 उत्सर्जन 325 टनांनी आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन 10 लाख टनांनी कमी होऊ शकते. या धोरणामुळे मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमधील प्रदूषण कमी होईल, जिथे हवेची गुणवत्ता ही मोठी समस्या आहे. धोरणात सर्व नवीन निवासी इमारतींना 100 टक्के ईव्ही-रेडी पार्किंग जागा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. व्यावसायिक इमारतींना त्यांच्या पार्किंग क्षमतेच्या किमान 50 टक्के ईव्हीसाठी राखीव ठेवावे लागतील. महाराष्ट्राचे इव्ही धोरण 2025 हे पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक बचत आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.