QuickLY
Socially
आणीबाणीत (Emergency) कारागृहात गेलेल्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान या दोन्हींचा अवमान होता. त्यामुळे भाजप (BJP) सरकारने संघ स्वयंसेवकांच्या (RSS) फायद्याकरिताच ही पेन्शन योजना सुरु केली होती. मध्यप्रदेशच्या काँग्रेस सरकारने ही पेन्शन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यप्रदेश सरकारचा (Madhya Pradesh Government) हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे, अशा शब्दात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी मध्यप्रदेशमधील कमलनाथ सरकारचे स्वागत केले आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यात कोणतेही योगदान नसणे किंबहुना ब्रिटिशांची चापलूसी करणारे, देशभक्तीचा बाजार मांडून सहानुभूती मिळवण्याचा फुटकळ प्रयत्न करत आहेत. सदर पेन्शन देण्याचा निर्णय म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळीला कमी लेखून संघाचे महत्त्व वाढवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर करून तीन वर्ष होऊन गेली तरी सरकारने अद्याप याबाबत काही कारवाई केली नाही. यातूनच स्वातंत्र्य सैनिकांबद्दलची भाजपची खरी मानसिकता दिसून येते, असा तीव्र शब्दात सचिन सावंत यांनी भाजप आणि आरएसएसवर हल्लाही चढवला. (हेही वाचा, ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणी आरोप करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी राफेल घोटाळ्यावरही पत्रकार परिषद घ्यावी: खा. अशोक चव्हाण)
आणीबाणीला तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी पाठिंबा देऊन माफी मागितली होती. म्हणून संघाच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना पेन्शन घेण्याचा घेण्याचा नैतिक अधिकार नव्हता. त्यातही समाजवादी व इतर विचारांच्या आणीबाणीचा विरोध करणा-या कार्यकर्त्यांनी पेन्शन घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे ही योजना केवळ संघाच्या स्वयंसेवकांकरताच होती हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला काँग्रेस पक्षाने विरोध केला होता, अशी टीकाही सावंत यांनी केली आहे.
