Uddhav Thackeray, Devendra Fadnavis | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी कोसळून शिंदे सरकार सत्तेत आल्यापासून भाजप आणि शिवसेनामध्ये यांच्यामध्ये शीतयुद्ध सुरु आहे. आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मंगळवारी सांगितले की, मागील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कार्यालयातील शेवटच्या दिवसांत तब्बल 400 सरकारी आदेश जारी केले आणि अर्थसंकल्पीय वाटपापेक्षा पाचपट जास्त निधी दिला. आमदारांच्या बंडानंतर तत्कालीन सत्ताधारी आघाडी महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्यावर हे सरकारी आदेश जारी करण्यात आले असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

हे आदेश मुख्यत्वे विविध विकासाशी संबंधित कामांसाठी निधी वाटपाशी संबंधित आहेत. शिवसेना आणि तिन्ही पक्षांच्या कारभाराची वैधता संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारच्या प्रशासकीय मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, नवीन एकनाथ शिंदे-भाजप सरकार राज्याच्या तिजोरीवर अनावश्यक भार पडू नये म्हणून घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेत आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारने जारी केलेल्या 400 सरकारी आदेशांचे पालन केल्यास सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक बोजा पडेल, असे फडणवीस म्हणाले. 30 जून रोजी शपथ घेतल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेत आहेत आणि तत्कालीन शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने जारी केलेले अनेक सरकारी आदेश स्थगित ठेवण्यात आले आहेत.

सरकारने पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला असताना सरकारी आदेश काढणे योग्य नसल्याचे फडणवीस म्हणाले. सरकार (ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी) अल्पमतात असल्याने त्यांनी असे निर्णय घ्यायला नको होते. त्यामुळे या सर्व निर्णयांचा आढावा घेऊन गुणवत्तेच्या आधारावर परवानगी देत ​​आहोत, त्यांनी स्पष्ट केले. (हेही वाचा: Plastic Ban: राज्यात प्लास्टिक बंदी झाली आणखी कठोर; शिंदे-फडणवीस सरकारने घातली 'अशा' उत्पादनांवर बंदी)

दुसरीकडे सध्याच्या सरकारच्या अनेक निर्णयामुळे ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससह विरोधी पक्ष नाराज झाले आहेत. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिंदे यांना सरकारच्या सर्व निर्णयांवर मनमानी करू नये, अशी विनंती केली आहे. अशा निर्णयांमुळे सुरू असलेली अनेक विकासकामे ठप्प होतील, असे ते म्हणाले.