QuickLY
Socially
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी शुक्रवारी मुंबईतील म्हाडाच्या (MHADA) 389 जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी अतिरिक्त फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) जाहीर केला. विकासकांना प्रकल्प व्यवहार्य करण्यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन देऊन या इमारतींचा पुनर्विकास सक्षम करण्यासाठी सरकारने विद्यमान नियमांमध्ये बदल केले आहेत, असे ते म्हणाले. विधानसभेत दिलेल्या निवेदनात शिंदे म्हणाले की, म्हाडाच्या 389 इमारती पुनर्विकासासाठी पात्र नाहीत, कारण त्यांचा पुर्नविकास म्हाडानेच केला होता. खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या पुनर्विकासासाठी त्यांना पात्र बनवण्यासाठी, आम्ही विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम 33 मध्ये अतिरिक्त उपविभाग समाविष्ट केला आहे.
इमारती आता अतिरिक्त 35 टक्के फंगीबल एफएसआय आणि प्रोत्साहनांसह एफएसआय 3 साठी पात्र असतील. या इमारतीतील 30,000 सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या दीड लाखांहून अधिक लोकांसाठी हे वरदान ठरेल, शिंदे म्हणाले. तत्पूर्वी शुक्रवारी, धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पावर काँग्रेसच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधानसभेत घोषणा केली की या भागातील सर्व रहिवाशांना पुनर्विकासात सामावून घेतले जाईल, अशी योजना होती. पात्र नसलेल्या झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी भाड्याच्या घरांची योजना असणे. हेही वाचा Eknath Shinde On Uddhav Thackeray: एमव्हीए सरकारच्या काळात फडणवीसांना गोवण्याचा प्रयत्न झाला, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे उद्धव ठाकरेंवर टीकास्त्र
2011 पर्यंत धारावीत राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना प्रकल्पात कायमस्वरूपी घर मोफत मिळणार आहे आणि इतरांना किमान बांधकाम खर्चात घरे मिळणार आहेत. त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजनेंतर्गत सामावून घेतले जाईल. ज्यांच्याकडे किमान खर्च भरण्यासाठी पैसे नाहीत त्यांच्यासाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना असेल, फडणवीस म्हणाले. उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, बीएमसीच्या विकास आराखड्या 2034 नुसार धारावीतील सर्व 5,000 औद्योगिक युनिट्स, जे प्रदूषणविरहित आणि धोकादायक नाहीत, त्यांना सामावून घेण्याचा सरकार प्रयत्न करेल.
झोपडपट्टीवासीयांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सरकार एक-पॉइंट संपर्क प्रणाली देखील स्थापित करेल. याशिवाय, पुनर्वसन इमारतींमधील रहिवाशांना त्यांच्या स्वत:च्या खिशातून संरचनेच्या देखभालीवर खर्च करावा लागणार नाही याची खात्री करण्यासाठी एक संस्था असेल. झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन इमारतींमध्ये संक्रमण होण्यासाठी 47 एकर जमिनीचा तुकडा रेल्वेने राज्याला दिला आहे. फडणवीस म्हणाले, हा प्रकल्पासाठी गेम चेंजर ठरणार आहे.
