Union Budget 2024: केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी, संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद; शेतकऱ्यांसाठी काय आहे खास? वाचा

Union Budget 2024: मोदी सरकार (Modi Government) च्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) आज म्हणजेच 23 जुलै रोजी जाहीर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांचा हा सलग सातवा अर्थसंकल्प होता. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आलेल्या या अर्थसंकल्पातील सरकारच्या घोषणांकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या होत्या. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनाही या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणाही केल्या.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळाले?

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष देण्यात आले असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून कृषी आणि संबंधित क्षेत्रासाठी योजना तयार करण्यात येणार आहेत. या काळात निर्मला सीतारामन यांच्या कोशातून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना बाहेर आल्या आहेत. (हेही वाचा - Union Budget 2024: विकसित भारत साठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून 9 गोष्टींना प्राधान्य; गरीब, महिला, युवा आणि शेतकरी यांच्यासाठी पहा महत्त्वाच्या घोषणा कोणत्या?)

अर्थसंकल्प 2024 मध्ये केंद्र सरकारचे लक्ष कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाला चालना देणे आणि नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढवणे यावर केंद्रित आहे. मात्र, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी आणि एमएसपीच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. (Union Budget 2024 Live Streaming: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग सातव्यांदा मांडणार अर्थसंकल्प; इथे पहा मोदी सरकार 3.0 चं पहिलं बजेट! )

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी या तरतूदी -

• डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI): देशातील 400 जिल्ह्यांमध्ये DPI वापरून खरीप पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण केले जाईल.
• जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड पाच राज्यांमध्ये जारी केले जातील.
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि रोजगार निर्मितीला गती देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार केले जाईल.
• 32 कृषी आणि बागायती क्षेत्रातील पिकांच्या 109 उच्च उत्पादन आणि हवामानास अनुकूल वाण शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.
• अंमलबजावणीत मदत करण्यासाठी 10 हजार गरजांवर आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे स्थापन केली जातील.
• प्रमाणीकरण आणि ब्रँडिंगद्वारे देशभरातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीची ओळख करून दिली जाईल.
• अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाच्या महत्त्वावर भर दिला.विशेषत: डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विपणन यावर लक्ष केंद्रित करून संशोधन आणि विकास उपक्रमांसाठी भरीव निधी देण्यात येणार.
• मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांसारख्या तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भरता साध्य करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
• भाजीपाल्याची पुरवठा साखळी वाढवण्यासाठी, अर्थसंकल्पात मोठ्या उपभोग केंद्रांजवळ भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात क्लस्टर्स विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. भाजीपाला उत्पादनासाठी लेज स्केल क्लस्टर्स मोठ्या उपभोग केंद्रांजवळ विकसित केले जातील. आम्ही शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि भाजीपाला पुरवठा साखळीसाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देऊ, ज्यात संकलन, साठवण आणि विपणन यांचा समावेश आहे.
• सीतारामन यांनी शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सुलभ करण्यासाठी तीन वर्षांची योजना जाहीर केली. आमचे सरकार 3 वर्षांत शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनीच्या कव्हरेजसाठी कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सुलभ करेल. यावर्षी 400 जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांसाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. ज्यामध्ये सहा कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींचा तपशील शेतकरी आणि जमीन नोंदींमध्ये एकत्रित केला जाईल.

मत्स्यशेतीची क्षमता ओळखून, कोळंबी माशांसाठी केंद्रक प्रजनन केंद्रांचे जाळे उभारण्यासाठी अर्थसंकल्प आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येणार. या किफायतशीर क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) मार्फत कोळंबी शेती आणि निर्यातीसाठी वित्तपुरवठा सुलभ केला जाईल.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 23, 2024 01:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).