मोदी कॅबिनेट (Photo Credits: PIB)

मोदी सरकारने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी करारामध्ये सहभागी होणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. खरंतर या महाव्यापारात सहभागी झाल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवर उलटा प्रभाव होणार असल्याची शक्यता फार आहे. सरकारचे असे मानणे आहे की, भारत आता आरसीईपी करारामध्ये सामिल होणार नसल्याचा निर्णय हा देशाच्या हितासाठीच आहे. विदेश मंत्रालयात सचिल विजय ठाकुर सिंह यांनी भारतच्या आरसीईपी करारात सहभागी होणार नसल्याची माहिती दिली आहे.

आरसीईपी करारासाठी सुरु झालेल्या चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी बँकॉकला रवाना झाले. पीएम मोदी यांनी तेथे जाण्यापूर्वी असे म्हटले होते की आरसीईपी बैठकीत भारत या गोष्टीवर लक्ष ठेवणार आहे की, व्यापार, सेवा आणि गुंतवणूकीविषयी त्याच्या चिंता व हितसंबंध पूर्णपणे सामावून घेत आहेत. त्यानंतरच या करारावर स्वाक्षरी करण्यात येणार आहे. खरंतर आरसीईपी बाबत धातु, डेअरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि केमिकल सारखे उद्योगधंद्यासंबंधित देशातील कंपन्यांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

आरसीईपीबाबात गेली सात वर्ष चर्चा सुरु आहे. नोव्हेंबर 2012 मध्ये कंबोडिया मध्ये नॉमपेन्ह मध्ये आसियान शिखर सम्मेलन दरम्यान आरसीईपीची सुरुवात झाली होती. आरसीईपी अंतर्गत येणाऱ्या देशांनी याच महिन्यात बातचीत पूर्ण करत जून 2020 करारावर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये आसियानचे सदस्यांसह भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड सामील आहे.

>>या मुद्द्यांवर मतभेद:

जगातिल सर्वात मोठ्या मुक्त व्यापार क्षेत्र आरसीईपीला अंतिम रुप देण्यासाठी सर्व देशांमधील सदस्यांमध्ये बातचीत झाली. रिपोर्ट्समध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, बाजार प्रवेश आणि काही वस्तूंवर प्रशुल्क संबंधित मुद्द्यांवरुन भारत सहमत नाही आहे. भारताला याचा अंदाज होताच की आरसीईपीचे परिणाम संतुलित आणि योग्य होणार नाहीत.

>>लघु उद्योग बंद होऊ शकतात:

तज्ञांच्या मते भारत आपल्याच देशातील व्यापार वाचवण्यासाठी आरसीईपी मध्ये सहभागी होत नाही आहे. भारतीय उद्योगाला धोका निर्माण झाला असून जर आरसीईपी करार झाल्यास देशात स्वस्त चीनी मालाची आवक अधिक वाढणार आहे. खरंतर आरसीईपी करारानंतर विविध देशांसोबत सेवा शुल्क आणि मुक्त आयात-निर्यात होऊ शकतो. याच स्थितीत भारत चीनमधील स्वस्तामधील शेतीची आणि औद्योगिक उत्पादने सुद्धा वाढ होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे छोटे व्यापारी आणि उद्योगधंदे संपुष्टात येऊ शकतात.

>>भारत सोडून सर्व 15 देशांची मंजूरी:

सुत्रांनुसार भारत सोडून अन्य 15 देशांनी या करारासाठी मान्यता दिली आहे. देशातील एक प्रमुख वाणिज्य आणि उद्योग मंडळ भारतीय उद्योद परिसंघ यांनी रविवारी असे म्हटले की, आरसीईपी मध्ये सहभागी न झाल्यास भविष्यात आयात-निर्यातीवर नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

(7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यानंतर आता 'या' शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार महागाई भत्ता आणि DA मध्ये वाढ)

उल्लेखनीय बाब म्हणजे जर आरसीईपी करार झालाच तर देशातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण होऊ शकतो. त्यामध्ये एकूण 16 देशातील एकूण लोकसंख्या 3.6 अब्ज आहे. ही लोकसंख्या एकूण जागतील लोकसंख्येच्या निम्म्या भागाऐवढी आहे. त्यात जागतिक व्यापारातील सुमारे 40 टक्के आणि जागतिक जीडीपीच्या 35 टक्के हिस्सा असणार आहे.