QuickLY
Socially
महिलांवरील हिंसाचाराच्या (Crime Against women) घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महिलांवरील अत्याचार थांबत का नाहीत? हा एक चिंतेचा विषय बनला आहे. परंतु एका नवीन अहवालाने एका नवीन प्रश्नास जन्म दिला आहे - जेव्हा लोकप्रतिनिधीच अशी कृत्ये करतात तेव्हा याबाबत सुधारण्याची किती आशा आहे? असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ही एक एनजीओ आहे, जी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या उमेदवारांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांचा आढावा घेते. एडीआरने नव्या अहवालात असा दावा केला आहे की, देशात किमान 76 खासदार आणि आमदार असे आहेत ज्यांच्यावर महिलांविरूद्ध फौजदारी खटले आहेत.
स्वतः लोकप्रतिनिधींनी ही माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आहे. यात 58 आमदार आणि 18 खासदारांचा समावेश आहे. यापैकी नऊ खासदार आणि आमदार असे आहेत ज्यांच्यावर बलात्काराचे आरोप आहेत. आहेत ज्यांनी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांची प्रकरणे जाहीर केली आहेत. यापैकी सर्वात जास्त भाजपचे नेते आहेत. केंद्रात 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात सत्ताधारी भाजपचे 21 खासदार आणि आमदारांवर महिलांवरील गुन्हेगारीची प्रकरणे नोंद आहेत. त्यानंतर कॉंग्रेसचा नंबर लागतो. कॉंग्रेसचे 16 खासदार व आमदार आणि वायएसआरसीपीचे 7 नेते आहेत.
राज्यानुसार परिस्थिती पाहिल्यास पश्चिम बंगाल अशा 16 आमदार व खासदारांसह आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ ओडिशा आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. यापेक्षाही चिंताजनक बाब म्हणजे, असे आरोप असलेले लोकप्रतिनिधींची संख्या प्रत्येक निवडणुकांद्वारे वाढत आहे. 2009 आणि 2019 ची निवडणूक पाहिल्यास, असे आरोप असलेल्या खासदारांची संख्या 19 वर पोहचली आहे.
(हेही वाचा: संतापजनक! औरंगाबाद येथे 20 वर्षीय मुलाकडून आईवर वारंवार बलात्कार; तीन महिने चालला होता लैंगिक अत्याचार)
गेल्या पाच वर्षांत लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी 572 उमेदवार असे होते, ज्यांच्यावर महिलांविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी 410 लोकांना कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाने तिकिटे दिली होती.
