कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 2010 नंतर जारी ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द करण्याचा निर्णय सुनावला आहे. यामध्ये आता या सर्टिफिकेटना रोजगार प्रक्रियेत वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. ओबीसी प्रमाणपत्र हे ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेले प्रमाणपत्र होते.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)