Farmers of Maharashtra | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी विभागाने सर्व शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी,  अद्वितीय शेतकरी ओळखपत्र (Unique Farmer ID) अनिवार्य केले आहे. हा नियम 15 एप्रिलपासून लागू होईल. यामुळे लाभांचे वितरण सुलभ होईल आणि फक्त खरे लाभार्थीच योजनेत सामील आहेत, याची खात्री होईल अशी अपेक्षा आहे. शेतकरी ओळखपत्र राज्याच्या अ‍ॅग्रीस्टॅक महाराष्ट्र शेतकरी नोंदणी (एमएचएफआर) प्रणाली अंतर्गत जारी केले जाईल, जो शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी, पीक तपशील आणि वैयक्तिक माहिती एकत्रित करण्यासाठी डिझाइन केलेले एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या उपक्रमामुळे अनुदान योजना, पीक विमा आणि थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यांची चांगली अंमलबजावणी होईल आणि एकूण पारदर्शकता सुधारेल.

हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना, विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांनी आधीच नऊ दशलक्ष शेतकऱ्यांना एक अद्वितीय शेतकरी ओळखपत्र दिले आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत, 1.2 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आले आहेत. उर्वरित तीस लाख, जे सध्या या योजनेच्या कक्षेबाहेर आहेत, त्यांनाही लवकरच प्रणालीत आणले जाईल. प्रत्येक शेतकऱ्याचा हिशेब निश्चित करणे, फसवणुकीची शक्यता कमी करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.

अ‍ॅग्रीस्टॅक महाराष्ट्र हा भारतीय शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या एका मोठ्या डिजिटल परिवर्तन उपक्रमाचा भाग आहे. हे शेतकरी आणि सरकारी संस्थांपासून ते विमा कंपन्या आणि कृषी-तंत्रज्ञान कंपन्यांपर्यंत सर्व भागधारकांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणते. एकात्मिक डिजिटल सेवांसह, ही प्रणाली जमिनीच्या तुकड्या आणि पीक चक्रांचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग देखील सक्षम करेल, ज्यामुळे राज्याला चांगले नियोजन आणि देखरेख करण्यास मदत होईल.

गेल्या वर्षी मंत्रालयाने योजनांच्या देयकांसाठी थेट बँक हस्तांतरणापासून रोख रकमेकडे वळण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा अनियमिततेबद्दल कृषी विभागाला टीकेचा सामना करावा लागला. अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तांनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वत्रिक शेतकरी ओळखपत्र प्रणालीच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला. सरकारचा असा विश्वास आहे की, या डिजिटल ओळखीमुळे शेतकऱ्यांना योजनांमध्ये प्रवेश करणे सोपे होईलच, शिवाय अनुदाने आणि हक्कांचे चांगले ऑडिट आणि ट्रॅकिंग देखील शक्य होईल. (हेही वाचा: Majhi Ladki Bahin Yojana April Installment: राज्यातील महिलांना लाडकी बहिण योजनेचा एप्रिल 2025 मधील हप्ता कधी मिळेल? जाणून घ्या काय आहे अपडेट)

शेतकरी डेटा केंद्रीकृत करून, राज्य पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये फरक करू शकेल अशी एक निर्दोष यंत्रणा तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, ज्यामुळे सार्वजनिक निधीचे कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित होईल. ही प्रणाली भविष्यातील कृषी-तंत्रज्ञान सहकार्य आणि धोरण नियोजनासाठी पाया म्हणून काम करेल अशी अपेक्षा आहे. आता लवकरच ही प्रणाली लागू होत असल्याने, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळण्यात अडथळा येऊ नये म्हणून नोंदणी करण्याचे आणि त्यांची माहिती पडताळण्याचे आवाहन केले जात आहे.