Black Money in Swiss Bank: स्वीस बँकेतील काळ्या पैशांबाबत आलेल्या वृत्ताचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून खंडण
Black Money | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

स्वीस बँकेत (Swiss Bank) असलेल्या काळ्या पैशांबाबत (Black Money) प्रसारमाध्यमांतून आलेल्या वृत्ताबाबत केंद्रीय आर्थ मंत्रालयाने (Union Finance Ministry) खंडण केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शनिवारी (19 जून) म्हटले की, स्वीस बँकेत जमा असलेल्या भारतीयांच्या पैशांमध्ये वाढ झाली आहे की घट याबाबत स्वीस बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे माहिती मागिण्यात आली आहे. स्वीस बँकेत असलेल्या पैशांबाबतच्या एका अहवालावरुन प्रसारमाध्यमांनी वृत्त दिले होते. त्यानंतर बरीच चर्चा रंगली. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे की, 18 जून 2021 मध्ये काही प्रसारमाध्यमांनी वृत्त दिले आहे. या वृत्तात म्हटले आहे की, सन 2020 च्या अखेरीस स्वीस बँकेतील भारतीयांचा पैसा वाढून तो 20,700 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक (2.55 अब्ज स्वीस फ्रँक) इतका झाला आहे. जो 2019 च्या शवटी 6,625 कोटी रुपये (89.9 कोटी स्वीस फ्रँक) इतका होता. या आधी या पैशात सलग दोन वर्षे घट पाहायला मिळत होती. असेही सांगीतले की, 2020 च्या अखेसीसचा आकडा हा पाठिमागील 13 वर्षांतील सर्वात मोठा आकडा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे की, प्रसारमाध्यमांतून आलेले वृत्त अंगुलीनिर्देश करत आहे की, रिपोर्टमध्ये दर्शविण्यात आलेले आकडे अधिकृत आहेत. जे बँकांनी स्वीस नॅशनल बँकांना (SNB) दिले आहेत. हे या गोष्टीकडे अंगुलीनिर्देश करत नाहीत जे स्वित्झरलैंडमध्ये भारतीयांकडे किती पैसा आहे. याशिवाय या आकड्यांमध्ये तो पैसा समाविष्ठ नाही. ज्यात भारतीय, एनआरआय अथवा इतर लोकांच्या जवळ स्वीस बँकांमध्ये तिसऱ्या देशातील गुंतवणुकीच्या नावावर असू शकतो. (हेही वाचा, 2014-15 मध्ये हाँगकाँगला पाठवला 1,038 कोटी काळा पैसा; CBI ने 51 कंपन्यांना बजावली नोटीस)

केंद्रीय अर्थमंत्रालय ट्विट

मंत्रालयाने एका माहितीपत्रकात म्हटले आहे की, 2019च्या अंतामध्ये ग्राहकांची जमा राशी वास्तवात घटली आहे. Fiduciaries (दूसऱ्याच्या नावे ठेवलेली रक्कम) माध्यमातून ठेवण्यात आलेल्या पैशांमध्येही 2019 नंतर घट झाली आहे. ही वाढ रोख जमा रकमेवर आधारीत नव्हे तर बॉन्डसह अतर अन्य वित्तीय उत्पादनांच्या माध्यमातून आहे.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत आणि स्वत्झरलैंडने कर प्रकरणांमध्ये (MAAC) मल्टीलेटरल कन्वेन्शन ऑफ म्यूच्यूल एडमिनिस्ट्रेटीव्ह एस्सीटेंन्स(MAAC) वर स्वाक्षरी केली आहे. दोन्ही देशांनी बहुपक्षीयांसमोर प्राधिकरण करारावरही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ज्या अनुसार दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक वर्ष 2018 पासून वार्षीकक आर्थीक खात्यांची माहिती अधान प्रधान केले जाते.