Indrayani River Bridge Collapse | (Photo Credit - ANI)

पुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदीवरील पूल (Indrayani River Tragedy) रविवारी (15 जून) दुपारी कोसळल्याच्या (Pune Bridge Collapse) दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने चार मृतांच्या कुटुंबियांना 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. या आपत्तीला प्रशासनाच्या व्यापक प्रतिसादाचा भाग म्हणून ही घोषणा सोमवारी (16 जून) करण्यात आली. पुण्याचे जिल्हाधिकारी (Pune District Collector) जितेंद्र दुडी यांच्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत एकूण 55 जण नदीत पडले होते. त्यापैकी 51 जणांचे यशस्वीपणे बचाव करण्यात आले असून 38 जण सध्या रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. सर्व जखमी व्यक्तींची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कोणतीही व्यक्ती बेपत्ता नाही

पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी वृत्तसंस्था एएनआयला सांगितले की, चार व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या मृतदेहांची ओळख पटली आहे. सध्या कोणतीही व्यक्ती बेपत्ता नाही. आज दुपारी आम्ही त्या ठिकाणी एरियल सर्वेही केले, जेणेकरून शोध मोहिम अंतिम केली जाई. (हेही वाचा, Pune Bridge Collapse: इंद्रायणी नदीवरील पर्यटक पूल कोसळल्याने 3 जणांचा मृत्यू; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृतांच्या कुटुंबियांप्रती व्यक्त केला शोक)

दुर्घटनेच्या तपासासाठी समिती गठीत

या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांची तपास समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत सिंचन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), वन विभाग आणि पोलीस यांचा समावेश आहे. आपत्कालीन प्रोटोकॉलमध्ये कोणती त्रुटी होती हे शोधून काढणे, आणि विद्यमान SOP (प्रमाणित कार्यपद्धती) मजबूत करणे हे समितीचे उद्दिष्ट आहे, असे दुडी यांनी सांगितले. त्यांनी सर्व जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

दुडी यांनी नागरिकांना पावसाळ्यात नदीकाठी किंवा अशा धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळावे, असे आवाहन केले. मी पुन्हा एकदा जनतेला विनंती करतो की पावसाळ्यात अशा ठिकाणी जाणे टाळावे. सर्व जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा आदेश मी दिला आहे... मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले.

या घटनेनंतर आज राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव (रस्ते), पुण्याचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि पुण्याचे पोलीस अधीक्षक यांनी प्रत्यक्ष किंवा व्हर्च्युअली सहभाग घेतला. या घटनेनंतर राज्य सरकारने पावसाळ्यातील संरचना सुरक्षेवर विशेष भर देत आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.