New Liquor Shop Licence: अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाने मांडला 2,160 नवीन दारू दुकानांना परवानगी देण्याचा प्रस्ताव; शिवसेनेच्या आक्षेपानंतर योजना स्थगित
या विरोधाला प्रतिसाद म्हणून, अजित पवार यांनी प्रस्तावात सुधारणा केली आणि सहा महसूल विभागांपैकी प्रत्येकी एक अशी फक्त 360 नवीन दुकाने बांधण्याची सूचना केली. मात्र, या सुधारित योजनेलाही शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून विरोध झाला.
राज्याचा महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने एक मोठे पाऊल उचलत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली, महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाने मंगळवारी राज्यभरात 2,160 नवीन दारू दुकान परवाने (New Liquor Shop Licence) जारी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. दारूवरील उत्पादन शुल्क वाढवण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीसोबत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यावेळी दारू उत्पादन शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, ज्यामुळे दारूच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. मात्र, दारू दुकानांची संख्या वाढविण्याच्या प्रस्तावाला शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून तीव्र विरोध झाला.
मूळ योजनेत महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या 60 डिस्टिलरीजसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक नवीन परवाना देण्याची तरतूद होती. सामाजिक कार्यकर्त्यां आणि जनतेच्या सततच्या विरोधामुळे 1972 पासून राज्यात कोणतेही नवीन किरकोळ परवाने जारी केलेले नसल्यामुळे, किरकोळ विक्री केंद्रे वाढवण्याचा हा एक अप्रत्यक्ष मार्ग म्हणून हा प्रस्तावाकडे पाहिले जात होते. परंतु त्याला विरोध झाला. सध्या महाराष्ट्रात सुमारे 1,700 भारतीय बनावटीच्या परदेशी दारू (IMFL) दुकाने आणि 3,500 हून अधिक देशी दारू दुकाने आहेत.
सध्या दारू उत्पादक कंपन्यांना फक्त एकच दुकान सुरू करण्याची परवानगी आहे, परंतु नवीन योजनेचा उद्देश उत्तर प्रदेशसारख्या इतर राज्यांमध्ये अनुसरण केलेल्या मॉडेल्सचा हवाला देऊन हा विस्तार करणे हा होता. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, पर्यटन मंत्री आणि शिवसेना नेते शंभूराज देसाई, ज्यांनी पूर्वी उत्पादन शुल्क खाते सांभाळले होते, त्यांनी विरोधाचे नेतृत्व केले. त्यांनी दाखवून दिले की अजित पवार यांच्या पक्षाने मागील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अशाच प्रकारच्या योजनेला विरोध केला होता, कारण त्यामुळे जनतेच्या प्रतिक्रियेचा धोका होता. (हेही वाचा: Maharashtra Cabinet Decision: मद्यपींनो खिसा सांभाळा! महाराष्ट्रात मद्य महागले; राज्याच्या उत्पादन शुल्कात वाढ, जाणून घ्या मंत्रिमंडळ निर्णय)
या विरोधाला प्रतिसाद म्हणून, अजित पवार यांनी प्रस्तावात सुधारणा केली आणि सहा महसूल विभागांपैकी प्रत्येकी एक अशी फक्त 360 नवीन दुकाने बांधण्याची सूचना केली. मात्र, या सुधारित योजनेलाही शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून विरोध झाला. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केला आणि पूर्णतः रद्द न करता संपूर्ण प्रस्ताव सध्या तरी स्थगित केला. जानेवारीमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या वल्सा नायर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशींवर हा प्रस्ताव आधारित होता.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 13, 2025 02:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
