Liquor | entational Image | (Photo Credits: Pixabay)

तुम्ही जर मद्यपाण करत असाल किंवा त्याबाबत तुम्हाला जाणून घेण्याची आवड असेल तर तुमच्यासाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे. अलिकडेच देशात बिअर आणि मद्य दरात घट होण्याचे वृत्त आल्याने अनेक तळीराम हुरळून गेले होते. मात्र, त्यांच्या आनंदाला टाचणी लावण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची नियमीत बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखाली आज (10 जून) पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra Cabinet Decision) घेण्यात आले. ज्यामुळे महाराष्ट्रात दारुचे दर (Price Maharashtra)  अधिक वाढणार आहे.

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत दारु विक्रीवर, म्हणजेच भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (Indian Made Foreign Liquor- IMFL) उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील मद्य शुल्कामध्ये चांगलीच वाढ होणार असून, त्याचा फटका मद्यपी मंडळींना सहन करावा लागणार आहे. यासह महाराष्ट्र मेड लिकर (Maharashtra Made Liquor- MML) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करुन घेणे आवश्यक राहील.

एक क्वार्टर किती रुपयांना?

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत आर्थिक भर पडणार आहे. सांगितले जात आहे की, सरकारच्या या एका निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत 14,000 कोटींचा महसूल वाढणार आहे. दुसऱ्या बाजूला एका एक्स बारने दिलेल्या माहितीनुसार, मद्यपीस एक क्वार्टर म्हणजेच 180 मिली मद्य वाढीव दरानुसार 80 ते 360 रुपयांना पडेल. त्यातही पुन्हा काहीसा सुक्ष्म फरक असणार आहे. ज्यामध्ये देशी दारु 80 रुपयांना 180 मिली मिळणार आहे. तर, विदेशी प्रिमियम ब्रँड 360 रुपये 180 मिली या दरानने मिळेल. (हेही वाचा, Trikal Whisky Controversy: धार्मिक प्रतिमेवरून वाद; रेडिको खेतानने Single Malt Brand घेतला मागे)

प्राप्त माहितीनुसार, वाढीव महसूल शुल्कानुसार, साधारण एक क्वार्टर (180 मिली मद्य) या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रतिच्या मद्यांचे दर वेगवेगळे असतील. ते साधारण पुढील प्रमाणे: देशी मद्य- 80 रुपये, महाराष्ट्र मेड लिकर - 148 रुपये, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य - 205 रुपये, विदेशी मद्याचे प्रमीयम ब्रॅण्ड- 360 रुपये.

राज्य मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय

  • महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात आणणार विधेयक.

  • राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात 6,250 रुपयांची वाढ, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात 10,000 रुपयांची वाढ तर बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार 8,000 विद्यावेतन.

  • राज्य उत्पादनशुल्क विभागाच्या महसूल वाढिच्या दृष्टीने उपाय. विविध प्रकारच्या दरांमध्ये सुधारणा.

मंत्रिमंडळाने कोणते निर्णय घेतले?

लाडकी बहीण योजना सुरु केल्यापासून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार येऊ लागला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार अनेकदा निधिसाठी संघर्ष करते आहे. राज्याचे घटलेले उत्पन्न आणि त्यातच सादर झालेला तुटीचा अर्थसंकल्प राज्याची बिकट अवस्था दर्शवतो. अशा स्थितीतून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार कसोशीने प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नात अतिरिक्त खर्च कमी करणे आणि महसूल वाढीवर भर देणे हाच उपाय विद्यमान स्थितित असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.