Bombay High Court | (Photo Credits: Archived, edited, representative images)

डिसेंबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्यात मराठा समाजाला 16 % आरक्षण जाहीर केले. मात्र ओबीसी आणि इतर समाजाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात मांडल्या आहेत. याप्रकरणी सरकारची बाजू वकील हरीश साळवी (Harish Salvi) मांडत आहेत तर गुणरत्न सदावर्ते  (Gunratna Sadavarte) मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची (Pleas against Maratha Reservation) बाजू मांडत आहेत. पण आता या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात  सरकारची बाजू मांडण्याकरिता देशाचे माजी जनरल अटर्नी मुकूल रोहतगी (Mukul Rohatgi)  यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) याचिकांवर 6 फेब्रुवारी पासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.

हरीश साळवी यांची निवड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सल्ल्याने करण्यात आली होती. मात्र हरीश साळवी यांना सध्या काही खटल्यांसाठी परदेशात जावे लागत आहे. एप्रिल महिन्यात हरीश साळवी पुन्हा परतणार आहेत. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाबाबत पुढील सुनावणी दरम्यान हरीश साळवी यांच्या ऐवजी मुकूल रोहतगी महाराष्ट्र शासनाची बाजू मांडणार आहेत. सध्या ते याप्रकरणाबाबत काम पाहत आहेत आणि लवकरच ते मुंबईमध्ये दाखल होणार आहेत. मुकूल रोहतगी यांच्यासोबत वकील परमजीत सिंह पटवालिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारी वकील कटणेश्वरकर यांची देखील नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पाहता न्यायालयात पूर्ण क्षमतेने सरकारची बाजू मांडण्याचा आणि मराठा आरक्षण टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.